राजस्थान में सहकारी क्षेत्र को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा तैयार पैक्स प्रबंधकों की मानव संसाधन (एचआर) नीति का अध्ययन करने के लिए राज्य स्तर पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है।
यह समिति रजिस्ट्रार कार्यालय और सहकारी बैंकिंग संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बनी है। समिति को प्रस्तावित नीति का गहन अध्ययन कर राज्य में इसके क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, समिति को एक माह के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी हैं। इसमें प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कार्यों को मानकीकृत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
