कृषि-स्टार्टअप को बढ़ावा देगी सरकार: मुंडा

सरकार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कृषि-स्टार्टअपों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके कृषि-स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण विभाग “नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास” कार्यक्रम लागू करता आ रहा है।

इसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

अब तक कृषि-स्टार्टअप के प्रशिक्षण और इन्क्यूबेशन और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 5 नॉलेज भागीदारों और 24 आरकेवीवाई एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटरों (आर-एबीआई) को नियुक्त किया गया है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में स्थित नॉलेज भागीदारों और आर-एबीआई को धन जारी किया जाता है। 2019-20 से 2023-24 तक विभिन्न नॉलेज भागीदारों और आर-एबीआई के जरिए कुल 1554 कृषि स्टार्टअपों को किश्तों में 111.57 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की जा चुकी है।

यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।