अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों पर राज्य सहकारी बैंक हावी: आरबीआई रिपोर्ट

मंगलवार को आरबीआई की ओर से जारी ‘भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट – 2020-21’ के मुताबिक, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का एक बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद राज्य सहकारी बैंक (एससीबी) उन पर हावी हो रहे हैं।

परिणामस्वरूप, एससीबी के अनुपात के रूप में यूसीबी का कुल तुलन-पत्र आकार मार्च 2005 के अंत में 5.6 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2021 के अंत में 3.4 प्रतिशत हो गया है। जमाराशि और अग्रिम में उनकी हिस्सा में भी आनुपातिक रूप से गिरावट आई है, रिपोर्ट के मुताबिक।

यह रिपोर्ट 2020-21 और 2021-22 की अब तक की अवधि के दौरान सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित बैंकिंग क्षेत्र के कार्यनिष्पादन को प्रस्तुत करती है।

विनियामक उद्देश्यों के लिए, शहरी सहकारी बैंकों को उनके जमाकर्ता आधारों के आधार पर टियर-I और टियर-II श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टियर-II श्रेणी मुख्य रूप से उनके जमाकर्ता आधार में विस्तार होने के कारण बढ़ा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020-21 में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की बैलेंस शीट की वृद्धि जमाओं से प्रेरित थी, जबकि ऋण वृद्धि में कमी के कारण निवेश में तेजी आई। पूंजी की स्थिति और लाभप्रदता सहित उनके वित्तीय संकेतकों में सुधार हुआ।

राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की लाभप्रदता में 2019-20 में सुधार हुआ, जबकि उनकी संपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट आई, रिपोर्ट रेखांकित करता है।

सहकारी बैंकिंग खंड – शहरी और ग्रामीण दोनों – पूरे कोविद-19 महामारी के दौरान मजबूत बने रहे। यद्यपि 2020-21 में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की बैलेंस शीट की वृद्धि देनदारियों के पक्ष में जमा द्वारा संचालित थी, लेकिन ऋण वृद्धि में कमी ने परिसंपत्ति पक्ष में निवेश में तेजी को प्रेरित किया।

अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी समितियों में, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की लाभप्रदता में सुधार हुआ, जबकि उनकी संपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट आई। आगे बढ़ते हुए, संरचनात्मक सुधारों से उनके कार्यों में परिवर्तन को उत्प्रेरित करने की अपेक्षा की जाती है, जो दोषों को दूर करते हैं।

1990 के दशक में वित्तीय उदारीकरण शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के ब्याज दर अविनियमन के माध्यम से भी प्रतिध्वनित हुआ था जिसने व्यापक परिचालन मार्जिन के साथ नए कारोबारियों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया,  जबकि एक उदार लाइसेंसिंग नीति ने इस क्षेत्र में प्रवेश करने संबंधी बाधाओं को कम किया।

यूसीबी की संख्या 1991 में 1,307 से बढ़कर 2004 में 2,105 हो गई, साथ ही जमाराशियों की  चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) भी 18 प्रतिशत हो गई। हालांकि, बाद के वर्षों में, कुछ संस्थाओं में वित्तीय कमजोरी ने उनके प्रणालीगत प्रभाव के बारे में चिंताएं उत्पन्न हुई।

रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र में समेकन की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें अव्यवहार्य शहरी सहकारी बैंकों को उनके व्यवहार्य समकक्षों के साथ मिलाना, अव्यवहार्य संस्थाओं को बंद करना और नए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाना शामिल है। परिणामस्वरूप, मार्च 2021 के अंत तक शहरी सहकारी बैंकों की संख्या उत्तरोत्तर कम होकर 1,534 हो गई।

वर्ष 2004-05 से लेकर मार्च 2021 तक समेकन अभियान में कुल 136 विलय हुए हैं, जिनमें से तीन-चौथाई से अधिक दो राज्यों अर्थात महाराष्ट्र और गुजरात में हैं। विलय प्रक्रिया के साथ लाइसेंस निरस्तीकरण भी जारी थी, जिससे 2015-16 से कुल 44 यूसीबी लाइसेंस रद्द किया गया था। गैर-अनुसूचित श्रेणी में होने वाले अधिकांश समामेलन और समापन के बावजूद अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (एसयूसीबी) की संख्या मोटे तौर पर स्थिर बनी हुई है।