पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, कई विपक्षी दलों ने संसद में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह न केवल देश की लोकतांत्रिक राजनीति को बल्कि सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा।
लोकसभा द्वारा पहले ही पारित विधेयक सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की निगरानी में लाने के संदर्भ में है।
सदन में बहस में भाग लेते हुए, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, “वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का प्राथमिक कृषि ऋण समिति, दीर्घकालिक ऋण समिति और जिला सहकारी बैंकों को अलग करने का प्रयास कृषि अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं और कृषि को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा ”।
