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आर्बिट्रेटर से डबास को राहत; एनसीयूआई को 3 जनवरी तक देना होगा जवाब

केंद्रीय रजिस्ट्रार ने राष्ट्रीय श्रम सहकारी संगठन (एनएलसीएफ़) द्वारा दायर याचिका पर एनसीयूआई में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के मामले में मध्यस्थता का आदेश दिया है, जिससे मार्च 2020 में होने वाले चुनाव को स्थगित किया जा सकता है। पंजीयक श्री विवेक अग्रवाल ने मामले में सुश्री वृति आनंद को ‘एकल मध्यस्थ’ नियुक्त किया है।

अपने आदेश में ‘एकल मध्यस्थ’ ने एनसीयूआई को चुनाव के संबंध में कोई निर्णय नहीं लेने और 3 जनवरी तक पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देने को कहा है। एनसीयूआई की गवर्निंग काउंसिल की बैठक 26 दिसंबर यानी गुरुवार को अमृतसर में हुई थी।

अपने आदेश में, ‘एकल मध्यस्थ’ लिखती हैं, “मैंने दावेदारों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना और दस्तावेजों को पढ़ा। मध्यस्थता कार्यवाही की पहली प्रक्रियात्मक सुनवाई के चरण में अंतरिम आदेश की राहत को एक रूटीन के रूप में पारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऊपर दी गयी प्रस्तुति के मद्देनजर, दावेदार अंतरिम आदेश के लिए प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में सक्षम हुए हैं कि सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है”।

“दावेदार यह दिखाने में सक्षम हुए हैं कि यदि अंतरिम उपाय नहीं दिए जाते हैं, तो याचिका दायर करने का उद्देश्य असफल हो जाएगा और दावेदारों को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। इसलिए, वर्तमान मामले और रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों के तथ्यों पर विचार करते हुए, ट्रिब्यूनल का विचार है कि न्याय के हित में, 26.12.2019 को होने वाली गवर्निंग काउंसिल की 195वीं बैठक के प्रस्तावित एजेंडा आइटम नंबर 5, 6, 7 और 9 पर रोक के लिए दावेदार अंतरिम आदेश के हकदार हैं”।

“उपरोक्त के मद्देनजर, यह निर्देशित किया जाता है कि उत्तरदाता, गवर्निंग काउंसिल के गठन के लिए चुनाव के संबंध में कोई निर्णय नहीं लेगा और 26.12.2019 को गवर्निंग काउंसिल की 195वीं बैठक में एजेंडा आइटम नंबर 5, 6, 7 और 9 पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगी रहेगी”, आदेश के मुताबिक।

“ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996” की धारा 17 के तहत आवेदन पर नोटिस जारी किया गया है। अंतरिम आवेदन का जवाब प्रतिवादी द्वारा सुनवाई की अगली तारीख पर दायर किया जा सकता है”।

अनुरोध पर, दावेदार उत्तरदाता को दस्ती सर्विस करने के लिए स्वतंत्र हैं। सेवा का हलफनामा सुनवाई की अगली तारीख को दायर किया जाएगा”।

अंतरिम आवेदन के निस्तारण और आगे की कार्यवाही के लिए दिनांक 03.01.2020 दोपहर 03:00 बजे, डी –84, नारायणा विहार, दिल्ली तय किया गया है”।

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