सहकारिता: महाराष्ट्र की नई सरकार के समक्ष मुद्दे

यूपीए द्वारा चुनाव में सहकारी समितियों के उपयोग के प्रयास का उलटा असर हुआ है. भाजपा की नई सरकार द्वारा सहकारी समितियों को सुधारना पडेगा जिससे कि भविष्य में चुनावी लाभ के लिए इनका लाभ उठाया जा सके.

ब्रह्म प्रकाश समिति की गंभीर सिफारिश के बाद से ऐतिहासिक सुधारों का सुझाव लंबित है, जिसमें राज्य की दिशा निदेश देने की शक्ति को समाप्त करना, संविधान के 97 वें संशोधन को लागू करना, आदि शामिल हैं.

महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी(संशोधन) अधिनियम 2013; महाराष्ट्र सहकारी समितियों के चुनाव नियम, 2013 (ड्राफ्ट अगस्त 2013 के बाद से लंबित); महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी (संशोधन) नियम, 2013(ड्राफ्ट 2013 दिसंबर में तैयार); और प्रत्येक वर्ग की सहकारी समितियों का ड्रफ्ट मॉडल उप-नियम जल्दी में, एमसीएस अधिनियम 1960 में संशोधन करने के लिए पहला अध्यादेश के एलान के एक सप्ताह के भीतर जारी किया गया और घबराहट में सभी सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन को भेजा गया.

लगभग दो साल के लिए राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के प्रमुख को नियुक्त करने की वैधानिक जिम्मेदारी की उपेक्षा का यह परिणाम हुआ है कि कई हाउसिंग सोसायटी कार्यकाल की समाप्ति के बाद पैर खींच रहीं हैं.

इस झंझट को केवल एक पूरी तरह से नई सोच के साथ दूर किया जा सकता है. “कट और पेस्ट” तकनीक के बजाय, संविधान (97वें संशोधन, अधिनियम 2011 के आधार पर एमसीएस अधिनियम 1960 को फिर से लिखने की जरूरत है.

ब्रह्मद प्रकाश कि सिफारिश का पालन राज्य सरकार के सहयोग विभाग को इन लाइनों पर छह महीने के भीतर बदलाव करने में मुश्किल नहीं होना चाहिए.