महाराष्ट्र सरकार ने सहकारी और निजी चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति और गुणवत्ता मानकों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है।
यह योजना बुधवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और राज्य की सहकारी चीनी उद्योग की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में जारी की गई।
सर्वश्रेष्ठ चीनी मिलों के चयन के लिए दो-स्तरीय प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहले चरण में क्षेत्रीय समितियां उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली सहकारी और निजी मिलों के नामांकन करेंगी।
इसके बाद इन नामांकित मिलों की समीक्षा शुगर कमिश्नर की अध्यक्षता वाली स्क्रूटनी समिति द्वारा की जाएगी। अंतिम विजेताओं का चयन राज्य के सहकार मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करेगी।
