भारतीय रिजर्व बैंक हैदराबाद के पर्यवेक्षण विभाग के उप महाप्रबंधक प्रभुति समल ने हाल ही में तेलंगाना में एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि 31 मार्च, 2023 तक देश के अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों ने कुल 2.20 लाख करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया है, जिसमें से 1.30 लाख करोड़ रुपये का ऋण एमएसएमई क्षेत्र को दिया गया है।
समल ने यूसीबी को पारंपरिक ऋण उत्पादों से परे जाकर ऋण में विविधता लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “आज 10 लाख रुपये के ऋण के लिए 20 लाख रुपये की गारंटी लेना व्यावहारिक नहीं है। सीजीटीएमएसई कवर के तहत यूसीबी को 10 लाख रुपये तक का ऋण बिना गारंटी के देना चाहिए।” उन्होंने वर्तमान परिदृश्य के अनुसार यूसीबी को अपने ऋण उत्पादों में विविधता लाने की सलाह दी।
समल ने तेलंगाना की एमएसएमई नीति पर भी प्रकाश डाला, जिसमें राज्य में 25,000 नई एमएसएमई इकाइयों के विस्तार का लक्ष्य है। आउटर रिंग रोड (ओआरआर) और रीजनल रिंग रोड (आरआरआर) के बीच प्रस्तावित एमएसएमई पार्क से यूसीबी के लिए ऋण के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे।
तेलंगाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष मदना गोपाला स्वामी ने एसएलबीसी बैठकों से यूसीबी को बाहर किए जाने पर चिंता व्यक्त की। 30 सितंबर, 2024 तक तेलंगाना के यूसीबी ने कुल 6,289 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया है, जिसमें से 4,000 करोड़ रुपये एमएसएमई क्षेत्र को दिए गए हैं।
स्वामी ने कहा कि सब्सिडी और अन्य लाभों में अयोग्यता के चलते यूसीबी को ऋण देने में कठिनाई होती है, जिससे एमएसएमई उधारकर्ता अक्सर अनुसूचित बैंकों का रुख करते हैं। उन्होंने यूसीबी को मुद्रा और अन्य एमएसएमई योजनाओं में शामिल करने की मांग की।
भारत में कुल 6.5 करोड़ एमएसएमई हैं, जिनमें से 3.9 करोड़ उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत हैं और 1.3 करोड़ जीएसटी पंजीकृत हैं।
