भारी हंगामे के बीच बुधवार को लोकसभा में बहुराज्यीय सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया गया।
यह बिल इस क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करता है। सहकारिता राज्य मंत्री (एमओएस) बीएल वर्मा ने बिल पेश किया।
एमएससीएस संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य सहकारी समितियों को मजबूत करना और “सहकार से समृद्धि” के मंत्र को हासिल करना है।
बिल के मुताबिक, सहकारी शिक्षा कोष एनसीयूआई से केंद्र सरकार के कब्जे में चला गया है।वहीं फंड जुटाने के लिए नॉमिनल या एसोसिएट मेंबर्स को नॉन-वोटिंग शेयर जारी किए जा सकते हैं।
नीचे दिए गये लिंक पर क्लिक करके बिल को पढ़ा जा सकता है:
Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill 2022
