केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
सहकारिता मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य विषय “सहकारिता से एक आत्मनिर्भर भारत और बेहतर विश्व का निर्माण”था। समारोह में केंद्रीय डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, सहकारिता राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, सहकारिता मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार, आईसीए-एपी के अध्यक्ष डॉ. चंद्र पाल सिंह और एनसीयूआई के अध्यक्ष दिलीप संघानी समेत देशभर में सहकारिता से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।
अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि जब हम सहकारिता के 100 वर्ष मना रहे हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि अब तक हमने अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि अनेक कमियों के बावजूद सहकारिता क्षेत्र ने आज जो मुकाम हासिल किया है उससे मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।
उन्होंने कहा कि हमारे सहकारिता आंदोलन की एक मज़बूत नींव तैयार हो चुकी है और इस पर एक मज़बूत इमारत बनाने का काम हमें और आने वाली पीढ़ियों को करना है। सहकारिता के विचार को आधुनिक समय के अनुरूप बनाकर, टेक्नोलॉजी और प्रोफेशन्लिज़्म के साथ जोड़कर इसे सौ साल और आगे ले जाने का काम करना है।
शाह ने कहाकि आज का दिन सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को जागरूक करने का दिन है। ये दिन सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक बनाकर, लोगों के बीच सहयोग और उनके योगदान को चैनलाइज़ करने, समुदायों के बीच समानता और उन्हें सह-समृद्धि का रास्ता दिखाने का दिन है।
केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि दुनियाभर में लगभग 12 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी 30 लाख से ज़्यादा सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारिता से जुड़ी है। दुनिया की संयुक्त सहकारिता अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी सबसे बड़ी आर्थिक इकाई है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
उन्होंने कहा कि कई लोगों के मन में ग़लत धारणा है कि सहकारिता विफल रही है लेकिन उन्हें वैश्विक आंकड़ों पर नज़र डालनी चाहिए जिससे ये पता चलता है कि कई देशों की जीडीपी में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि विश्व की 300 सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से अमूल, इफ़्को और कृभको के रूप में भारत की तीन समितियां भी शामिल हैं।
अमित शाह ने कहा कि हमने देश में सहकारिता के प्राणक्षेत्र को बचाकर रखा है और इसके परिणामस्वरूप अमूल, इफ़्को और कृभको का मुनाफ़ा सीधा किसानों के बैंक खातों में पहुंचाने का काम केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता शुरूआत से ही भारतीय संस्कृति का प्राणतत्व रही है और भारत ने पूरी दुनिया को सहकारिता का विचार दिया है। पूरी दुनिया की 30 लाख सहकारी समितियों में से 8,55,000 भारत में हैं और लगभग 13 करोड़ लोग सीधे इनसे जुड़े हैं। देश के 91 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई सहकारी समिति है।
देश में 70 करोड़ लोग वंचित वर्ग में आते हैं और इन्हें देश के विकास के साथ जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारिता से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ये 70 करोड़ लोग पिछले 70 सालों में विकास का स्वप्न देखने की स्थिति में भी नहीं थे क्योंकि पिछली सरकार गरीबी हटाओ का केवल नारा देती थीं।
सहकारिता क्षेत्र इन 70 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को एक मंच प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना ही सहकारिता का सच्चा अर्थ है। कम पूंजी वाले बहुत सारे लोगों द्वारा एक साथ आकर बड़ी पूंजी के साथ एक नया उद्यम शुरू करना ही सहकारिता है और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से ये 70 करोड़ लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्होंने कहा कि इसे हासिल करने के लिए हमें अपने पर कठोर नियंत्रण के साथ-साथ सहकारिता के वर्तमान स्वरूप को बदलकर एक ऩए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा।
देश के पहले सहकारिता मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की 65,000 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों के कम्प्यूटरीकरण का निर्णय किया है जिससे पैक्स, ज़िला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैक और नाबार्ड ऑनलाइन हो जाएंगे जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों को संपन्न, समृद्ध और प्रासंगिक बनाने के लिए हरसंभव सुधार करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने यह बी कहा कि कानून केवल निगरानी कर सकता है लेकिन सहकारिता जैसे क्षेत्र को सुधारने के लिए हमें अपने आप पर कुछ नियंत्रण करने होंगे और ये नियंत्रण भावनात्मक होने चाहिएं।
शाह ने कहा कि अमूल को ऑर्गेनिक उत्पादों की विश्वसनीयता को परखकर प्रमाणित करने का काम दिया गया है। अमूल अपने ब्रांड के साथ इन सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को देश और दुनिया के बाजार में मार्केट में रखने का काम करेगा जिससे ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को अपने उत्पादों का कम से कम 30% अधिक दाम मिलेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि दो बड़े सहकारी निर्यात हाऊस का पंजीकरण किया जाएगा जो देशभर की सहकारी संस्थाओं के प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे, इनके प्रोडक्शन चैनल को वैश्विक बाजार के अनुरूप बनाएंगे और इन उत्पादों के निर्यात का एक माध्यम बनेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने इफ्को और कृभको को बीज सुधार के लिए जोड़ने का काम किया है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने हाल ही में लिए गए निर्णय के तहत सहकारी समितियों को बी GEM के ज़रिए ख़रीदी करने की अनुमति दे दी है। सहकारिता मंत्रालय पैक्स का एक डेटाबेस भी बना रहा है।
उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सहकारिता को लंबा जीवन देने, प्रासंगिक बनाने, देश के अर्थतंत्र में कंट्रीब्यूटर बनाने और इन 70 करोड आकांक्षी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारिता के सिद्धांतों को आत्मसात करें।
