एनसीडीएफआई ने बुधवार को वेस्ट असम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (वामूल) के सहयोग से असम में एक मेगा डेयरी सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा मुख्य अतिथि थे।
इसका आयोजन गुवाहटी स्थित श्रीमंत शंकरदेवा अंतर्राष्ट्रीय सभागार में किया गया, जिसमें पूर्वोत्तर के सैकड़ों डेयरी किसानों ने भाग लिया।
इस अवसर पर एनडीडीबी के अध्यक्ष मीनेश शाह, आरबीआई बोर्ड के सदस्य सतीश मराठे, राज्य मंत्री अतुल बोरा समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
अपने स्वागत भाषण में, एनसीडीएफआई के अध्यक्ष मंगल जीत राय ने राज्य के डेयरी सहकारी आंदोलन को पुनर्जीवित करने पर विस्तार से बात की। इस मौके पर एनसीडीएफआई की ओर से एक प्रस्तुति भी दी गई।
सहकारी सम्मेलन के तुरंत बाद, असम के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर विवरण साझा करते हुए लिखा, “राज्य में दैनिक दूध उत्पादन को दस लाख लीटर से अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से, असम सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के तहत, एनडीडीबी पूर्वी असम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के प्रबंधकीय कार्यों की देखरेख करेगा।
“यह एमओयू असम के पूर्वी जिलों के दुग्ध किसानों को लाभान्वित करेगा। चांगसारी में पौष्टिक, केंद्रित पशु चारा के उत्पादन के लिए एक पशु चारा संयंत्र भी चालू किया गया है”, उन्होंने कहा।
अपने संबोधन में एनडीडीबी के अध्यक्ष मीनेश शाह ने डेयरी सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए शीर्ष निकाय की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताया।
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए आरबीआई के निदेशक सतीश मराठे ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन डेयरी सहकारी आंदोलन के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेगा।
इस अवसर पर, असम के मुख्यमंत्री ने एक मवेशी चारा संयंत्र का भी उद्घाटन किया और लाभार्थियों को बायोगैस संयंत्र वितरित किए। वामूल के प्रबंध निदेशक और एनसीडीएफआई के प्रबंध निदेशक द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया।
इस बीच, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने असम सरकार की काफी सराहना की। एक यूजर ने कहा, ‘नए असम के लिए यह सकारात्मक खबर है। असम के लिए विकास जरूरी है।”
वहीं एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, इससे दूध न देने वाले पुराने आवारा पशुओं की समस्या भी बढ़ेगी। कृपया इसके बारे में भी सोचें।”
