एनसीसीएफ के पूर्व अध्यक्ष और नेकॉफ के चेयरमैन राम इकबाल सिंह ने सेंट्रल रजिस्ट्रार से सहकारी ऋणदाता एनसीडीसी के साथ ब्याज से जुड़े मुद्दे को हल करने की मांग की है।
एनसीयूआई मुख्यालय में आयोजित नेकॉफ के 11वीं एजीएम को संबोधित करते हुए संस्था के अध्यक्ष ने बताया, “हमने एनसीडीसी से 100 करोड़ रुपये का ऋण लिया था और मूल राशि का भुगतान भी कर दिया है लेकिन ब्याज दिया जाना अभी बाकी है, जिसे हम साधारण ब्याज की दर से भुगतान करने को तैयार हैं”, उन्होंने कहा।
उन्होंने आगे कहा, हमने इस संदर्भ में सेंट्रल रजिस्ट्रार का दरवाजा खटखटाया है, जिन्होंने सैद्धांतिक रूप से हमारी बात पर सहमति जताई है और एनसीडीसी को इस संदर्भ में लिखने का आश्वासन दिया है”।
इस मौके पर संस्था की वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करते हुए सिंह ने बताया कि नेकॉफ ने वित्त वर्ष 2019-20 में 901 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल किया क्योंकि कई राज्य सरकारें एमएसपी के तहत गेहूं और धान की खरीद के लिए नेकॉब की सेवाओं का उपयोग कर रही हैं। इसके अलावा, विभिन्न राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य सरकार के विभाग अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खरीद के लिए नेफकॉब के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है, अध्यक्ष ने कहा।
नेफकॉब के अध्यक्ष ने आगे कहा, “संस्था ने 2.14 करोड़ का सकल लाभ कमाया है। शुद्ध लाभ बहु-राज्य सहकारी अधिनियम और नियम, 2002 के अनुसार और संस्था के बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार भी विनियोजित किया जाएगा”, उन्होंने कहा।
“वर्तमान में नेफकॉव नियमित रूप से निजी खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करके संस्था को और ऊचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाईवे मिशन के तहत पौधों और रोपण सामग्री की आपूर्ति के लिए एनएचएआई नेकॉफ की सेवाएं ले रही हैं।
नेकॉफ ने एमएसपी के तहत रॉ जूट की खरीद के लिए जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चेयरमैन ने कहा कि विभिन्न राज्य सरकारें बायोरेमेडिएशन तकनीक का उपयोग करके झीलों में प्रदूषित पानी के उपचार के लिए नेकॉफ के संपर्क में हैं।
इसके अलावा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों ने राज्यों में ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण करने का ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने रायपुर में एक कौशल विकास केंद्र की स्थापना की है।
राम इकबाल सिंह ने एजीएम में सदस्यों को अवगत कराया कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, एपी, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों की सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश नियमित रूप से नेकॉफ की सेवाएं ले रही हैं।
अध्यक्ष ने यह भी बताया कि नेकॉफ की देश-भर में 25 शाखाएं हैं, जो अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा संचालित की जाती हैं।
