वित्त मंत्रालय ने नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक को उत्तर प्रदेश के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) का राज्य सहकारी बैंक में विलय के संदर्भ में पत्र लिखा है। पत्र की एक प्रति “भारतीय सहकारिता” के पास भी है।
वित्त मंत्रालय के अवर सचिव प्रमोद कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक से विलय के मुद्दे पर सहकारी बैंक कर्मचारी संघ द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देने को कहा गया है।
अपने पत्र में, कर्मचारी संघ ने राज्य सहकारी बैंक के साथ डीसीसीबी के विलय की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की है। राज्य में डीसीसीबी की 1,335 शाखाएँ और यूपी राज्य सहकारी बैंक की 29 शाखाएँ हैं। विलय राज्य में 7,439 पैक्स को मजबूत करेगा, पत्र के अनुसार।
सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एमवीएस रामी रेड्डी (आईएएस) ने कहा कि विलय के लिए समिति की रिपोर्ट पर सरकार के स्तर पर विचार किया जा रहा है।
इसके अलावा, जिलों के कई कर्मचारी संघ ने भी इस संबंध में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है।
पाठकों को याद होगा कि इससे पहले, आरएसएस के सहयोगी संगठन सहकार भारती ने उत्तर प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों को राज्य सहकारी बैंक में विलय करने के विचार का विरोध किया था। नेताओं ने तर्क दिया कि डीसीसीबी के विलय का विचार ग्रामीण ऋण प्रणाली को प्रभावित करेगा। यह त्रिस्तरीय संरचना के विरुद्ध होगा।
राज्य में 50 डीसीसीबी हैं, जिनमें से 16 की वित्तीय हालत काफी खराब है। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्रों में पड़ने वाले जिला सहकारी बैंक भी फंड की कमी से जूझ रहे हैं।
इससे पहले, राज्य सरकार ने विलय पर आईआईएम के प्रोफेसर विकास श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक अकादमिक तकनीकी समिति का गठन किया था।
