देश का सबसे बड़ा शहरी सहकारी बैंक- सारस्वत बैंक के अध्यक्ष गौतम ठाकुर का मानना है कि शहरी सहकारी बैंक दोहरे नियंत्रण की समाप्ती से मजबूत होगा। इससे प्रबंधन बेहतर होगा और साथ ही सहकारी बैंकिंग प्रणाली को बल मिलेगा, “भारतीयसहकारिता” को दिये गये एक विशेष साक्षात्कार में ठाकुर ने कहा।
“मुझे बताएं कि किस क्षेत्र में दोहरे नियंत्रण हैं?” उन्होंने बीमा और अन्य क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए पूछा, जहाँ केवल एक नियामक है। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र में जो कमियां है, उन्हें ठीक करने की आवश्यकता है।
पाठकों को याद होगा कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद को बताया था कि पीएमसी बैंक की घटना के बाद शहरी सरकारी बैंकों के निगरानी तंत्र में बदलाव करने के लिए आरबीआई से बातचीत की जा रही है।
सरकार के इस कदम का समर्थन करते हुए, सारस्वत बैंक के अध्यक्ष ने कहा कि इससे सहकारिता क्षेत्र को लाभ मिलेगा क्योंकि दोहरे नियंत्रण का परिदृश्य इस क्षेत्र के लिए सकारात्मक नहीं है। ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण और नामांकन से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन बैंकिंग परिचालन में केवल आरबीआई को ही निगरानी रखनी चाहिए।
एकल नियंत्रण से शुरुआत में परेशानी हो सकती है लेकिन समय के साथ यह क्षेत्र को मजबूत बनाएगा, गौतम ने महसूस किया। उन्होंने कहा कि यूनिट बैंकों के लिए परेशानी हो सकती है, खासकर तब, जब वे राजनेताओं द्वारा नियंत्रित किये जा रहे हों ।
गौतम ठाकुर नेफकॉब के बोर्ड में भी हैं। उन्होंने महसूस किया कि नैफकॉब या किसी अन्य निकाय को आरबीआई के पूर्ण नियंत्रण के विचार का विरोध नहीं करना चाहिए। ठाकुर ने कहा कि हमें इस दिशा में सकारात्मक योगदान देना चाहिए। हमें नियामक के साथ काम करना चाहिए।
ठाकुर ने कहा कि शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के उत्थान और पतन को देखते हुए, माधवपुरा प्रकरण के बाद सहकारी बैंकों की संख्या 1900 से घटकर 1500 हो गई। उन्होंने कहा कि समय के साथ संख्या कम होती जा रही है।
आईटी सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग सहकारी बैंक को मजबूत बना सकता है जो बदलते समय के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा। ठाकुर ने कहा कि अगले पांच वर्षों में यह क्षेत्र छोटा होगा लेकिन सबसे मजबूत होगा।
इस बीच, वित्त मंत्रालय और आरबीआई के अधिकारियों ने आरबीआई द्वारा यूसीबी के बेहतर नियंत्रण के युग में पीएमसी बैंक के संकट के बाद से कई बैठकें की हैं।
मंत्री ने यह भी वादा किया कि शीतकालीन सत्र में यूसीबी के बेहतर नियंत्रण के लिए आवश्यक संशोधन पेश किए जाएंगे।
आरबीआई के निदेशक सतीश मराठे ने पहले ही कहा है कि यूसीबी को भारतीय वित्तीय प्रणाली का हिस्सा होना चाहिए। सारस्वत बैंक के अध्यक्ष की तरह, मराठे ने भी आरबीआई को पूर्ण नियामक शक्तियाँ प्रदान करने के लिए बी आर अधिनियम में संशोधन के लिए लड़ाई लड़ी है।
