सहकारी चीनी मिलों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें बहुआयामी ग्रामीण उद्यमों के रूप में विकसित करने के केंद्र सरकार के प्रयासों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एनसीडीसी सहकारी चीनी मिलों को इथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने, बिजली सह-उत्पादन परियोजनाएं शुरू करने और कार्यशील पूंजी की जरूरतें पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इसका उद्देश्य मिलों की परिचालन क्षमता बढ़ाना, गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना और सहकारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है।
इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एनसीडीसी को दो किस्तों में 1,000 करोड़ रुपये का अनुदान दिया, ताकि निगम बाजार से अतिरिक्त संसाधन जुटाकर सहकारी चीनी मिलों को 10,000 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध करा सके।
फरवरी 2026 में संसद में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, एनसीडीसी ने देश की 56 सहकारी चीनी मिलों को कुल 10,005 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की है।
इसमें 251.40 करोड़ रुपये इथेनॉल संयंत्रों की स्थापना, 97.12 करोड़ रुपये बिजली सह-उत्पादन परियोजनाओं और 9,656.90 करोड़ रुपये कार्यशील पूंजी के लिए दिए गए हैं। कार्यशील पूंजी की सहायता से मिलों को परिचालन खर्चों, चीनी भंडार के प्रबंधन तथा किसानों और कर्मचारियों को भुगतान करने में मदद मिल रही है।
इथेनॉल उत्पादन के माध्यम से मिलें गन्ने के रस और शीरे का उपयोग कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकती हैं। इससे पारंपरिक चीनी बिक्री पर उनकी निर्भरता कम होगी और उन्हें सरकार के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल खरीद में सहकारी चीनी मिलों को निजी क्षेत्र के बराबर अवसर भी दिए गए हैं।
वहीं, खोई (बैगास) से बिजली उत्पादन करने वाली सह-उत्पादन परियोजनाएं मिलों की अपनी बिजली जरूरतें पूरी करने के साथ अतिरिक्त बिजली बेचकर आय अर्जित करने में मदद करती हैं।
एक तृतीय-पक्ष मूल्यांकन में भी पाया गया है कि एनसीडीसी के वित्तपोषण से गन्ने का बकाया कम करने और मिलों का संचालन सुचारु बनाने में सहायता मिली है।
हालांकि, चुनौती अभी भी बड़ी है। देश की 312 सहकारी चीनी मिलों में से 102 गैर-परिचालन स्थिति में हैं। ऐसे में वित्तीय सहायता, आधुनिकीकरण और आय के नए स्रोत विकसित करने की एनसीडीसी की पहल सहकारी चीनी क्षेत्र के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
