भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई स्थित अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक में नियुक्त प्रशासक सत्य प्रकाश पाठक का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। पाठक को मौजूदा सलाहकार समिति का सहयोग मिलता रहेगा, जिसमें वेंकटेश हेगड़े, देवेंद्र कुमार और सुहास गोखले शामिल हैं।
आरबीआई ने 24 नवंबर 2023 को बैंक के निदेशक मंडल को एक वर्ष के लिए निलंबित किया था। इसके बाद नवंबर 2024 और नवंबर 2025 में भी इस अवधि को बढ़ाया गया। ताजा निर्णय में केंद्रीय बैंक ने जनहित का हवाला देते हुए 23 नवंबर 2026 के बाद भी प्रशासकीय व्यवस्था जारी रखने का फैसला किया है। यह आदेश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36एएए और धारा 56 के तहत जारी किया गया है।
दिलचस्प बात यह है कि आरबीआई का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब बैंक के वित्तीय प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में बैंक का शुद्ध लाभ पिछले वर्ष के 5.22 करोड़ रुपये से लगभग दोगुना होकर 10.11 करोड़ रुपये पहुंच गया। वहीं, कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 34.87 करोड़ रुपये से बढ़कर 96.33 करोड़ रुपये हो गया, जो 176 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।
बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। सकल एनपीए 949.01 करोड़ रुपये से घटकर 842.42 करोड़ रुपये और शुद्ध एनपीए 253.25 करोड़ रुपये से घटकर 182.16 करोड़ रुपये रह गया। प्रावधान कवरेज अनुपात भी 73.14 प्रतिशत से बढ़कर 78.20 प्रतिशत हो गया।
मार्च 2026 तक बैंक की जमा राशि 9,366.62 करोड़ रुपये रही, जबकि मार्च 2024 में यह 9,118.40 करोड़ रुपये थी। हालांकि, इसी अवधि में अग्रिम राशि 5,590.86 करोड़ रुपये से घटकर 4,324.24 करोड़ रुपये रह गई, जो लगभग 23 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है।
बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) भी मार्च 2025 के 3.62 प्रतिशत से सुधरकर मार्च 2026 में 6.46 प्रतिशत हो गया। इसी तरह, बैंक की नकारात्मक नेटवर्थ 157.87 करोड़ रुपये से घटकर 29.21 करोड़ रुपये रह गई।
बैंक के संचित घाटे में भी कमी आई है। मार्च 2024 में 371.50 करोड़ रुपये का संचित घाटा मार्च 2026 तक घटकर 316.66 करोड़ रुपये रह गया। बैंक प्रबंधन को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही तक बैंक सकारात्मक नेटवर्थ हासिल कर लेगा।
हालांकि, मुनाफे और एनपीए में सुधार के बावजूद नकारात्मक नेटवर्थ, संचित घाटा और अग्रिम राशि में लगातार गिरावट बैंक के सामने प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। ऐसे में आरबीआई ने बैंक को एक और वर्ष तक प्रशासकीय निगरानी में रखने का फैसला किया है।
