भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), नागपुर ने विदर्भ क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और बैंकिंग जागरूकता को मजबूत करने के लिए तीन प्रमुख पहल शुरू की हैं। इन पहलों के तहत सहकारी बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ-साथ आम नागरिकों को सुरक्षित बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
इन पहलों में राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान, ‘परख – एवरी नोट मैटर्स’ कार्यक्रम और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता एवं प्रशिक्षण (ई-बाट) कार्यक्रम शामिल हैं।
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा आरबीआई और सहभागी बैंकों के समन्वय से 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आरबीआई का वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग, नागपुर, विदर्भ क्षेत्र में अभियान के क्रियान्वयन का समन्वय कर रहा है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय में कम से कम एक शिविर आयोजित कर लोगों तक आवश्यक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है।
इन शिविरों में री-केवाईसी, सी-केवाईसी, नामांकन अपडेट, आधार सीडिंग और निष्क्रिय जनधन खातों को सक्रिय करने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत नामांकन के साथ किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन तथा फसल बीमा संबंधी जानकारी भी दी जा रही है।
इस अभियान की एक प्रमुख उपलब्धि ‘परख – एवरी नोट मैटर्स’ कार्यक्रम है, जिसे जनवरी 2026 में शुरू किया गया था। इसके तहत पिछले दस महीनों में आरबीआई नागपुर ने 190 शहरी सहकारी बैंकों, 23 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, दो राज्य सहकारी बैंकों, दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और पांच वाणिज्यिक बैंकों के 8,700 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है।
इस प्रशिक्षण में नकली नोटों की पहचान, नोट वापसी नियमों और खराब या क्षतिग्रस्त नोटों की जांच से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। आरबीआई ने बैंक काउंटरों पर प्रदर्शित करने के लिए एक संदर्भ पोस्टर भी तैयार किया है, ताकि अधिकारी निर्धारित नियमों का पालन कर सकें।
वहीं, ई-बाट कार्यक्रम के माध्यम से यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस), इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं के सुरक्षित इस्तेमाल के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। इसमें सिम क्लोनिंग, जूस जैकिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर खतरों से बचाव की जानकारी भी दी जाती है।
वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान आरबीआई नागपुर ने विदर्भ और मराठवाड़ा के 13 जिलों में ऐसे 18 कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 6,210 लोगों ने भाग लिया। इनमें ऋण सहकारी समितियों के सदस्य, स्वयं सहायता समूह, आशा कार्यकर्ता, सीआईएसएफ कर्मी और बैंक ग्राहक शामिल रहे।
