महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सोमवार को एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के अध्यक्ष और सीईओ मौजूद थे।
इस बैठक में मुंबई डीसीसीबी के अध्यक्ष प्रवीण दारकेकर, महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त, एमएससी बैंक प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर समेत अन्य लोग मौजूद थे।
बैठक को संबोधित करते हुए पाटिल ने कहा, “सरकार संकटग्रस्त जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को घाटे से उबारने की कोशिश कर रही है। इन बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए विचार मंथन किया जा रहा है।”
इस दौरान बताया गया कि राज्य की पैक्स समितियों में कैडर प्रणाली को अगले कुछ दिनों में फिर से लागू किया जाएगा, जिसे वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों पर 10 साल से अधिक समय पहले समाप्त कर दिया गया था।
पैक्स समितियों में कैडर प्रणाली लागू होने पर राज्य के संबंधित जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अपने अनुसार पैक्स में सचिव की नियुक्ति कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि सतारा और पुणे डीसीसीबी ने कैडर प्रणाली को फिर से लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी और उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था।
भारतीय सहकारिता संवाददाता से बात करते हुए, सतारा डीसीसीबी के सीईओ राजेंद्र सरकले ने कहा, “बैठक बहुत ही फलदायी रही और राज्य के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया गया।”
बैठक में, राज्य के जिला सहकारी बैंकों से जुड़ी पैक्स के सदस्यों के लिए शेयर मनी की सीमा बढ़ाने की मांग की गई। इसे 20 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया जाना चाहिए”, सरकले ने इस संवाददाता को फोन पर बताया।
डीसीसीबी के प्रतिनिधियों ने डीसीसीबी के संबंध में अल्पकालिक फसल ऋण के लिए ब्याज अनुदान योजना को बहाल करने की भी मांग की।
