केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सहकारी बैंकों पर 14.04 करोड़ रुपये के 176 जुर्माने लगाए।
कराड ने बताया कि उक्त वित्त वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों पर क्रमश: 12.17 करोड़ रुपये और 4.65 करोड़ रुपये के सात और पांच जुर्माने लगाए गए हैं। इसी तरह, आरबीआई ने एनबीएफसी पर 4.39 करोड़ रुपये के 11 जुर्माने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर 3.65 करोड़ रुपये के सात जुर्माने लगाए।
उन्होंने आगे कहा, पिछले नौ वर्षों के दौरान 57 बैंक बंद हो गए, जिनमें से 55 सहकारी बैंक हैं और पीएमसी बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक और यस बैंक सहित तीन बैंकों को पुनर्जीवित किया गया।
इसके अलावा, “13 दिसंबर 2023 तक, उनतीस शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), जिनमें कर्नाटक के चार, अर्थात् श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियामिथा, शिम्शा सहकारा बैंक नियामिथा, हिरियूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के 35ए के तहत निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने आगे कहा, इसके उपरांत आरबीआई ने यह भी सूचित किया है कि आरबीआई के वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रवर्तन नीति और ढांचे के अनुसार प्रवर्तन की कार्रवाई करना अनिवार्य है, जिसमें विभिन्न सांविधियों और उसके तहत जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए आरई पर मौद्रिक दंड लगाया जाता है।
“आरबीआई ने बैंकों, एनबीएफसी और एचएफसी द्वारा अपनाए जाने वाले उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश जारी किया हैं और ये दिशानिर्देश ऋण के विभिन्न नियमों और शर्तों की पारदर्शिता और प्रकटीकरण और उनमें परिवर्तन, ऋण की वसूली के दौरान अनुचित व्यवहार, ऋणों के पुनर्भुगतान के बाद प्रतिभूतियों को जारी करना, ऋण मूल्यांकन आदि जैसे उधार देने से संबंधित विभिन्न पहलुओं को कवर करती हैं।, उन्होंने रेखांकित किया।
इसके अलावा, सभी बैंकों और अन्य आरई से यह अपेक्षित है कि वे आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करें। आरबीआई पर्यवेक्षी मूल्यांकन के दौरान प्रतिदर्श आधार पर अपने दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच करता है और किसी भी प्रकार के गैर-अनुपालन को पर्यवेक्षी/प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करने, जैसा भी उचित समझा जाए, के अलावा सुधार के लिए संबंधित पर्यवेक्षी संस्थाओं के साथ उठाया जाता है।
