केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) द्वारा आयोजित सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।
इस मौके पर शाह ने एनसीओएल के लोगो, वेबसाइट का शुभारंभ और एनसीओएल सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री बी एल वर्मा, सचिव, सहकारिता मंत्रालय और अध्यक्ष, एनसीओएल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में रखे गए कई लक्ष्यों में से एक लक्ष्य प्राकृतिक खेती को हासिल करने के लिए कई मोर्चों पर काम करना और उनके बीच समन्वय कर आगे बढ़ना होगा।
उन्होंने कहा कि भारत में प्राकृतिक खेती को 50 प्रतिशत से ऊपर ले जाने का लक्ष्य एक मल्टीडायमेंशनल अप्रोच के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए संतोषजनक बात है कि कृषि उपज के क्षेत्र में आज हम ना सिर्फ आत्मनिर्भर हैं, बल्कि सरप्लस हैं और हमें इस यात्रा का मूल्यांकन करना होगा।
शाह ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने में फर्टिलाइज़र्स और पेस्टीसाइड्स के अत्यधिक उपयोग के बुरे परिणाम आज हमारे सामने आने लगे हैं। इनके अत्यधिक उपयोग ने भूमि की उर्वरता को कम और भूमि, पानी को प्रदूषित करने के साथ ही कई प्रकार की बीमारियां भी दी हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने देशभर के किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया है। विगत 5-6 सालों में देश के लाखों किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है और धीरे-धीरे ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेशन के बिना किसान और उपभोक्ता दोनों के लिए समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 11 जनवरी, 2023 को राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) की स्थापना को मंज़ूरी दी।
उन्होंने कहा कि आज लॉंच किए गए 6 उत्पादों सहित इस वर्ष दिसंबर तक कुल 20 उत्पादों को लॉंच किया जाएगा और इनका उत्पादन करने वाले किसानों को इसका लाभ मिलने लगेगा। इन 6 उत्पादों की बिक्री की शुरूआत आज से मदर डेयरी के 150 आउटलेट्स के माध्यम से हो रही है और ये उत्पाद ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे।
इसके साथ ही ‘एक छत के नीचे जैविक’ के कॉन्सेप्ट के साथ आज से सभी ऑर्गेनिक उत्पादों की एक रिटेल आउटलेट नेटवर्क की भी शुरूआत हो रही है।
अमित शाह ने कहा कि एक दीर्घकालिक बाजार योजना बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि देश के हर जिले और तहसील तक जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम द्वारा मान्यता प्राप्त लैबोरेट्री बनाई जाए।
उन्होंने कहा कि अभी देश में कुल 246 लैबोरेट्रीज है, जिनमें से 147 निजी और 99 सरकारी हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 34 लैब ही एनपीओपी द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।
शाह ने कहा कि सरकार ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के साथ अगले वर्ष तक लगभग 100 मोबाइल प्रयोगशालाएं और 205 स्थित प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय किया है। इससे 300 लैबोरेट्रीज बढ़ जाएंगी और देश का लगभग हर जिला कवर हो जाएगा, जिससे भूमि और प्रोडक्ट का परीक्षण और सर्टिफिकेशन सकेगा।
इस प्रकार देशभर में अगले एक साल में 439 लैबोरेट्रीज हो जाएंगी, इससे किसानों को अपने प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को भी सर्टिफाइड प्रोडक्ट को खरीदने में बड़ी सहूलियत होगी।
