सहकारिता मंत्रालय द्वारा “तीन स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचनाओं (एसटीसीएस) की प्रासंगिकता, प्रयोज्यता और प्रतिधारण” पर अध्ययन करने के लिए गठित एक्सपर्ट समिति की बैठक पिछले सप्ताह मुंबई में नाबार्ड मुख्यालय में आयोजित की गई।
इस बैठक की अध्यक्षता नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी के वी ने की, जिसमें आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के निदेशक सतीश मराठे, एनसीसीटी सचिव मोहन मिश्रा, नफस्कोब के प्रबंध निदेशक भीमा सुब्रह्मण्यम समेत अन्य लोग मौजूद थे।
यह बैठक करीब दो घंटे तक चली और प्रतिभागियों ने भारतीय सहकारी आंदोलन के संबंध में त्रि-स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की प्रासंगिकता पर राज्य सहकारी बैंकों, डीसीसीबी और पैक्स से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की।
भारतीय सहकारिता से बात करते हुए, प्रतिभागियों में से एक ने कहा, “हमें त्रि-स्तरीय संरचना की प्रासंगिकता पर 22 से अधिक राज्य सहकारी बैंकों, 190 डीसीसीबी और कई पैक्स से प्रतिक्रियाएं मिली हैं। इसमें से अधिकांश सहकारी संस्थाओं ने त्रि-स्तरीय संरचना के पक्ष में बात की हैं।”
“तीन स्तरीय संरचना पर विचार करने के लिए कई बैठकों का आयोजन किया गया। हमें उम्मीद है कि मसौदा मई के अंत तक तैयार हो जाएगा”, प्रतिभागी ने कहा।
गौरतलब है कि सहकार भारती पिछले कई वर्षों से त्रिस्तरीय ढांचे को खत्म करने के खिलाफ आवाज उठाती रही है लेकिन सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद इसमें तेजी आई है और इसके परिणामस्वरूप एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।
“इस बीच केरल, नागालैंड, असम समेत कुछ राज्यों में द्वि-स्तरीय संरचना को अपनाया गया है, जहां पैक्स सीधे शीर्ष बैंकों के प्रति जवाबदेह हैं, लेकिन केरल बैंक के मामले में, हमने देखा है कि बड़ा राज्य होने के कारण दो स्तरीय संरचना का सूत्र ठोस आकार लेने में विफल रहा है, एक सहकारी नेता ने कहा।
वहीं पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में दो स्तरीय ढांचे को अपनाने की कवायद शुरू हो गई है।
