डीआईसीजीसी अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन में यूसीबी को शामिल करने पर स्पष्टता की कमी के कारण सहकार भारती ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि यूसीबी को भी लाभार्थियों की सूची में शामिल किया जाए।
यह पत्र सहकार भारती ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को भी लिखा है। इसका उद्देश्य निर्वाचित राजनेताओं को सदनों में अनुमोदन के लिए बिल पेश होने पर उचित प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता से अवगत कराना है।
सहकार भारती ने समर्थन के लिए जिन लोगों से संपर्क किया है, उनमें डॉ विनय सहस्रबुद्धे, तेजस्वी सूर्या और राज्य मंत्री डॉ भागवत कराड का नाम शामिल है।
सहकार भारती ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को लिखे अपने पत्र में पहले ‘जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम” में संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। ”इससे निश्चित तौर पर उन जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी, जिनका पैसा कई सालों से अटका हुआ है’, सहकार भारती ने कहा।
हालाँकि, आरआरएस से जुड़ी संस्था का कहना है, “मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ऐसा प्रतीत होता है कि डीआइसीजीसी केवल उन बैंकों के जमाकर्ताओं का भुगतान करेगा जिन्हें अधिस्थगन के तहत रखा गया है।”
“आशा की जाती है कि उन सभी शहरी सहकारी बैंकों के जमाकर्ता (जैसे पेन अर्बन को-ऑप बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र से रूपे बैंक लिमिटेड, कर्नाटक से गुरु राघवेंद्र को-ऑप बैंक लिमिटेड, आदि), जो कई वर्षों से आरबीआई के दिशा-निर्देशों के तहत हैं, भी प्रस्तावित संशोधन के परिणामस्वरूप कवर होंगे। कुछ शहरी सहकारी बैंक 7 से 9 वर्षों से अधिक समय से भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अधीन हैं”, पत्र के मुताबिक।
सहकार भारती का मानना है कि यदि प्रस्तावित संशोधन में शहरी सहकारी बैंकों को शामिल नहीं किया गया तो जिस उद्देश्य से संशोधन लाया जा रहा है उसका लाभ संकटग्रस्त बैंकों के जमाकर्ताओं को प्राप्त नहीं होगा।
पत्र के अनुसार, “इसलिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि कई वर्षों से आरबीआई के निर्देश के तहत रखे गये शहरी सहकारी बैंकों का भी प्रस्तावित संशोधन द्वारा विधिवत ध्यान रखा जाए।
विनय सहस्रबुद्धे को लिखे पत्र में कहा गया है, “जब यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाए तो हम आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं कि सभी शहरी सहकारी बैंक, जो आरबीआई के निर्देशों के तहत हैं, उन्हें भी राहत प्रदान करने के लिए शामिल किया गया है, न कि केवल उन बैंकों को जो मोराटोरियम के तहत हैं।
सहकार भारती ने कर्नाटक के सांसद तेजस्वी सूर्या से भी इस मुद्दे पर संपर्क किया है कि विधेयक पेश किए जाने पर वह भी लोकसभा में यूसीबी के पक्ष में अपनी आवाज उठाएं।
सहकार भारती ने राज्य मंत्री डॉ भागवत कराड से इस मामले में समर्थन मांगा है।
