कर्नाटक स्थित लोकमान्य बहुउद्देशीय को-ऑप सोसायटी के समर्थन में उतरते हुए, सहकार भारती ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए एक पत्र लिखा है, ताकि सोसायटी में जमाकर्ताओं के विश्वास को पुन: स्थापित किया जा सके।
पाठकों को याद होगा कि कर्नाटक सरकार ने लोकमान्य बहुउद्देशीय को-ऑप सोसाइटी की संपत्ति को अटैच करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी।
सहकारी भारती से जुड़े नेताओं का कहना है कि केपीआईडी अधिनियम लोकमान्य बहुउद्देशीय कॉप सोसाइटी पर लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत है। अपने पत्र में नेताओं ने राज्य सरकार से इस संदर्भ में स्पष्टीकरण देने को कहा है।
राज्य के राजस्व मंत्री आर अशोक को लिखे पत्र पर सहकार भारती के अध्यक्ष रमेश वैद्य और राष्ट्रीय महासचिव उदय जोशी के हस्ताक्षर हैं।
उप-पंजीयक और आरओसी को पूर्व में भेजे गए पत्रों को याद करते हुए, नेताओं का कहना है कि लोकमान्य बहुउद्देशीय को-ऑप सोसायटी के खिलाफ किसी भी जमाकर्ता ने डिपॉजिट या ब्याज वापस नहीं मिलने के संबंध में कोई शिकायत नहीं की है।
पत्र के मुताबिक, “सोसाइटी की कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्य में कई शाखाएँ हैं। 17 जुलाई, 2020 को जारी एक अधिसूचना से सोसाइटी की छवि धूमिल हुई और जमाकर्ताओं में भय फैल गया है। अतः वे समय से पहले एफडी तुड़वाने लगे हैं। इससे सोसाइटी में तरलता की कमी का संकट उत्पन्न हो गया है।
“हम आपसे अनुरोध करते है कि आप सोसायटी के जमाकर्ताओं के हित में संबंधित विभाग को तुरंत एक स्पष्ट वक्तव्य जारी करने का निर्देश दें”, पत्र में आग्रह किया गया।
अपने दावे को पुष्ट करने के लिए पत्र में केपीआईडी अधिनियम के संबन्धित भाग को उद्धृत किया गया है। “इस संबंध में, हम आपका ध्यान केपीआईडी अधिनियम की धारा 2(4) की ओर आकर्षित करते हैं, जो निम्नानुसार है:
‘वित्तीय प्रतिष्ठान का अर्थ है किसी योजना या व्यवस्था या अन्य तरीके से जमा स्वीकार करने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह लेकिन इसमें किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या बैंकिंग कंपनी द्वारा नियंत्रित निगम या सहकारी समिति शामिल नहीं है, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी) के तहत परिभाषित है”।
