राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ का अधिक्रमित बोर्ड, जो अभी तक एकजुट था और एक साथ मंत्रालय के बाबू लड़ रहा था, ने लगातार जारी संकट के चेहरे पर झनक विकसित कर दिया है.
भारतीयसहकारिता.कॉम को मालूम हुआ है कि जूनियर निर्देशकों में से एक ने बोर्ड को पुनर्जीवित करने और उसे अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव के साथ मंत्रालय से संपर्क किया है. मंत्रालय में नौकरशाह कथित मुद्दे पर विचार कर रहे हैं.
इस बीच , 21 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंत्रालय के आदेश को स्थगित करने के लिए एनसीसीएफ बोर्ड की एक याचिका को खारिज कर दी. अदालत ने एक विस्तृत आदेश में सरकार के आदेश को उपयुक्त और उचित तथा प्रशासक की नियुक्ति को न्यायसंगत बताया. निवर्तमान अध्यक्ष ने बताया कि हालांकि स्थगन नहीं मिला है, लेकिन आदेश के विरुद्ध अपीय की गई है और अगली सुनवाई 14 जुलाई को है.
अपदस्थ अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सभी अपने-अपने क्षेत्रों में व्यस्त हैं और मिल नहीं पाते. श्री सिंह ने कहा कि वे फोन पर चंद्रपालजी से बात फोन पर बात करते हैं लेकिन बैठ रणनीति तैयार करने की जरूरत है.
पाठकों को याद होगा कि जब मई 16 को गिनती चल रही थी] मंत्रालय के बाबुओं ने एनसीसीएफ बोर्ड के अधिक्रमित के उद्देश्य से एक बैठक की. cooperators से इस पर व्यापक विरोध हुआ और दोषी के विरुद्ध कार्वाई की मांग हुई लेकिन निर्वाचित बोर्ड को सम्मान देने की बात हुई. मंत्रालय ने इस पर कान नहीं दिया.
अब अपदस्थ बोर्ड के सदस्य नई सरकार पर उम्मीदें लगाए बैठे हैं. कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान मिलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है. भारतीयसहकारिता.कॉम से अंदरूनी सूत्र ने कहा कि बोर्ड को पुनर्जीवित किया जा सकता है क्योंकि बाबुओं के निर्णय को अभी तक सरकार की मंजूरी नहीं मिली है.
मेरा अध्यक्ष बनने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन मेरी रुचि बोर्ड के पुनरुद्धार तक सीमित है, वीरेन्द्र सिंह ने कहा. किसी को अध्यक्ष बनाया जाय लेकिन निर्वाचित बोर्ड बहाल किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा.
लेकिन अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि पूर्व प्रबंध निदेशक और वर्तमान प्रशासक एम.के. परीदा खुद को सहज बना दिया है और उन्हें चुनाव कराने या बोर्ड को पुनर्जीवित करने की कोई जल्दी नहीं है.उन्होंने खुद को कर्मचारी का प्रिय बना दिया है. वह उन्हें खुश रखते हैं और एनसीसीएफ को एक ठेठ बाबू के कार्यालय में तब्दील कर दिया गया है, एक अंदरूनी सूत्र ने कहा.
