के.एन. बालगोपाल सीपीआई (एम) सांसद ने कहा है कि अगर हाल में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक अधिनियम है तो इसका देश के ग्रामीण ऋण के लिए गंभीर परिणाम हो सकते है।
सांसद ने सरकार से आग्रह किया है कि बिल में इस तरह के परिवर्तन को प्रभावित करके ग्रामीण ऋण प्रणाली को बचाया जा सकता है।
सांसद ने दावा किया है कि संसद में बिल में संशोधन करने के लिए की जा रही बहस के दौरान दिए गए उनके सुझावों पर ध्यान नहीं दिया गया है।
संशोधित बिल के अनुसार, सभी राज्य सहकारी बैंकों का उपसर्ग ‘राज्य’ खो जाएगा और केवल सहकारिता बैंक सख्त भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण के तहत काम कर रहे बैंक बन जाएंगे।
दूसरे शब्दों में, यहां तक कि छोटे ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण सीमित संसाधनों वाले सोसायटी को भी अपने को जीवित रखने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होगा, संसद के वामपंथी सदस्य ने कहा।
उन्होंने कहा है कि संशोधित बैंकिंग बिल को व्यवहार में लाने से मौजूदा ग्रामीण ऋण प्रणाली खत्म हो जाएगी।
