
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को महाराष्ट्र के पुणे जिले के तलेगांव दाभाड़े में नेशनल हेवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव (एनएचईसी) के पुनरुद्धार के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया और पुणे में भारत टैक्सी सेवाओं का शुभारंभ भी किया।
कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि एनएचईसी कभी चीनी मिलों और सेंट्रीफ्यूगल मशीनरी के निर्माण के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध था। यहां निर्मित मशीनरी जाम्बिया, इथियोपिया और वियतनाम सहित 11 देशों में भेजी जाती थी। हालांकि, समय के साथ यह औद्योगिक इकाई बंद हो गई और इसकी लगभग 110 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जे का खतरा पैदा हो गया।
उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण सहकारी औद्योगिक परिसंपत्ति के पुनरुद्धार की पहल की है। इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), अमूल, एनसीडीसी, इफको, नाबार्ड और इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) जैसी संस्थाओं ने सहयोग दिया है। एनडीडीबी ने प्रशासक के रूप में संस्था का संचालन संभाला और पिछले दो वर्षों से लंबित सभी ऑडिट पूरे किए गए। इसके बाद निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया गया और 9 अक्टूबर 2026 को हुई पहली बैठक में पुनर्निर्माण का संकल्प लिया गया।
अमित शाह ने बताया कि पुनर्जीवित होने वाली इकाई में चीनी मिलों के अलावा बिजली उत्पादन संयंत्र, संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र और डेयरी क्षेत्र से जुड़े औद्योगिक संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा। दूसरे चरण में रेलवे, रक्षा क्षेत्र और निर्यात के लिए कंटेनर निर्माण की योजना भी है।
उन्होंने विश्वास जताया कि दिसंबर 2027 से पहले यहां उत्पादन शुरू हो जाएगा। संस्था की देनदारियों और ऋणों के पुनर्निर्धारण तथा पारदर्शी तरीके से उनके निपटान की योजना भी बनाई गई है।
सीआरसीएस के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय के संबंध में उन्होंने बताया कि यह कार्यालय महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा तथा दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव की बहुराज्य सहकारी समितियों के नियमन से जुड़े कार्यों को देखेगा।
भारत टैक्सी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सहकारी व्यवस्था पर आधारित इस सेवा में वाहन चालक स्वयं अपनी कंपनी के मालिक बन रहे हैं। इसमें चालकों को किसी प्रकार का कमीशन नहीं देना होगा और उनकी पूरी कमाई सीधे उनके बैंक खातों में जमा होगी। पुणे के बाद नागपुर, नासिक, कोल्हापुर और सोलापुर में भी इस सेवा का विस्तार करने की योजना है।
कार्यक्रम के दौरान एनएचईसी और आईडीएमसी लिमिटेड के बीच आशय पत्र का आदान-प्रदान किया गया तथा भारत टैक्सी के सारथियों को शेयर प्रमाणपत्र भी प्रदान किए गए।



