
कर्नाटक की सिद्धसिरी मल्टी स्टेट मल्टी पर्पज सहकारी सोसायटी लिमिटेड के वित्तीय लेन-देन को लेकर केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) ने सवाल उठाए हैं। बताया जा रहा है कि नियामक ने सोसायटी से उसके निवेश, ऋण वितरण समेत अन्य पहलुओं पर विस्तृत जानकारी मांगी है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सीआरसीएस ने चिंचोली शुगर एंड बायो इंडस्ट्रीज लिमिटेड में सोसायटी द्वारा किए गए करीब 1,065 करोड़ रुपये के निवेश पर स्पष्टीकरण मांगा है। उल्लेखनीय है कि इस कंपनी में सोसायटी के अध्यक्ष एवं विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल के बेटे रमणगौड़ा पाटिल निदेशक बताए जाते हैं।
नियामक ने कथित तौर पर बिना किसी गारंटी के दिए गए ऋण, ब्याज-मुक्त ऋण योजनाओं, निवेश से होने वाली आय और संबंधित पक्षों के साथ किए गए वित्तीय लेन-देन के खुलासे पर भी सवाल पूछे हैं। इसके अलावा, वैधानिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर और समवर्ती लेखा परीक्षा से जुड़ी आवश्यकताओं के अनुपालन पर भी जानकारी मांगी गई है।
विजयपुरा स्थित इस सोसायटी ने अक्टूबर 2025 में राज्य स्तरीय सहकारी संस्था से बहुराज्य सहकारी समिति का दर्जा प्राप्त किया था।
यह घटनाक्रम सहकारिता मंत्रालय द्वारा 14 अक्टूबर को अधिसूचित बहुराज्य सहकारी समितियां (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2026 (एमएससीएआरओ) के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सहकारी समितियों की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना और उनके कामकाज पर नियामकीय निगरानी को अधिक प्रभावी बनाना है।
नए आदेश के तहत निवेश, नकदी की स्थिति, जमा, अग्रिम, अतिदेय ऋण और संबंधित पक्षों के साथ हुए लेन-देन की व्यवस्थित जानकारी देना अनिवार्य किया गया है।
इस व्यवस्था के पहले चरण में 1,000 करोड़ रुपये की निर्धारित सीमा पार करने वाली बड़ी सहकारी समितियों को शामिल किया जाएगा। आगे चलकर इस दायरे को संबंधित वित्तीय मानकों में 50 करोड़ रुपये की सीमा पार करने वाली सहकारी समितियों तक विस्तारित करने की योजना है।
भारतीय सहकारिता इस मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है और न ही इस संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष सामने आया है।



