इतालवी प्रतिनिधिमंडल ने भूटानी से की मुलाकात, सहकारिता पर चर्चा

भारत और इटली ने सहकारी क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी हैं। दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में श्रमिकों के स्वामित्व वाले उद्यम, सहकारी वित्तपोषण, सोशल कोऑपरेटिव, सहकारी बैंकिंग और किसानों के स्वामित्व वाले खाद्य ब्रांड प्रमुख विषय रहे। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने देशों के सहकारी आंदोलनों के अनुभव साझा करने और आपसी सहयोग को मजबूत करने की इच्छा जताई।

यह चर्चा 2 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में हुई, जहां सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष भूटानी ने भारत में इटली के राजदूत एंटोनियो बार्तोली से मुलाकात की।

बैठक में इटली के राजदूत के साथ आर्थिक मामलों के काउंसलर डेविड कोलंबो और प्रेस एवं मीडिया प्रमुख निकोला कक्कोपाराडो शामिल हुए। वहीं, भारतीय पक्ष से मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सिद्धार्थ जैन, संयुक्त सचिव आनंद कुमार झा और उप सचिव रमेश कुमार उपस्थित रहे।

बैठक में दोनों देशों के सहकारी आंदोलनों की संरचना, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सहकारी संस्थाओं के योगदान तथा एक-दूसरे के अनुभवों और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों से सीखने की संभावनाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।

चर्चा के प्रमुख विषयों में श्रमिकों द्वारा व्यवसायों का अधिग्रहण और उनमें स्वामित्व हासिल करना भी शामिल रहा। इस मॉडल के तहत कर्मचारी स्वयं किसी उद्यम के मालिक बन सकते हैं, जिससे सहकारी उद्यमों के विकास को नई दिशा मिल सकती है। इसके अलावा, सोशल कोऑपरेटिव, सहकारी बैंकिंग, किसानों के स्वामित्व वाले खाद्य ब्रांड और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर भी चर्चा हुई।

दोनों पक्षों ने संस्थागत सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया और उपलब्ध विशेषज्ञता साझा करने, अनुभवों के आदान-प्रदान तथा नियमित संवाद बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की। इटली का सोशल कोऑपरेटिव और सहकारी उद्यमों के क्षेत्र में अनुभव भारत के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, विशेषकर ऐसे समय में जब देश ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन के तहत सहकारी आंदोलन का विस्तार कर रहा है।

हालांकि, मंत्रालय द्वारा जारी बैठक संबंधी विवरण में किसी औपचारिक समझौते या समझौता ज्ञापन (एमओयू) की घोषणा नहीं की गई है।

गौरतलब है कि भारत हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय सहकारी सहयोग को लगातार विस्तार दे रहा है। सहकारिता मंत्रालय ने जाम्बिया के लघु एवं मध्यम उद्यम विकास मंत्रालय के साथ सहकारी समितियों को बढ़ावा देने और दोनों देशों की सहकारी संस्थाओं के बीच व्यापारिक गठजोड़ विकसित करने के लिए समझौता किया है। इसी तरह, मंगोलिया के साथ शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना आदान-प्रदान, निवेश और बाजार विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इसके अलावा, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) ने सेनेगल के उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय के साथ समझौता किया है। एनसीईएल ने इंडोनेशिया की कंपनियों के साथ भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार की संभावनाएं तलाशने के लिए समझौते किए हैं।