सहकारिता मंत्रालय द्वारा “तीन स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचनाओं (एसटीसीएस) की प्रासंगिकता, प्रयोज्यता और प्रतिधारण” पर अध्ययन करने के लिए गठित एक्सपर्ट समिति की पहली बैठक सोमवार को मुंबई में नाबार्ड मुख्यालय में आयोजित की गई।
इस बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष और नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक शाजी के वी ने की, जिसमें आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के निदेशक सतीश मराठे, एनसीसीटी सचिव मोहन मिश्रा, नफस्कोब के प्रबंध निदेशक भीमा सुब्रह्मण्यम समेत अन्य लोग मौजूद थे।
यह बैठक करीब दो घंटे तक चली और प्रतिभागियों ने भारतीय सहकारी आंदोलन के संबंध में त्रि-स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की प्रासंगिकता पर विचार-विमर्श किया।
भारतीय सहकारिता से बात करते हुए, एक प्रतिभागी ने कहा, “सहकारिता मंत्रालय द्वारा गठित एक्सपर्ट समिति की यह पहली बैठक थी। हमने इस बैठक में एक प्रश्नावली तैयार करने का फैसला किया है, जिसे राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और कुछ पैक्स को त्रिस्तरीय संरचना पर उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए भेजा जाएगा।”
“इसके अलावा, बैठक में भारत भर में पांच से अधिक स्थानों पर शीर्ष बैंकों, डीसीसीबी के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया”, उन्होंने रेखांकित किया।
बैठक के तुरंत बाद विशेषज्ञ समिति के सदस्यों ने नाबार्ड के अध्यक्ष जी आर चिंताला से शिष्टाचार भेंट की।
गौरतलब है कि सहकार भारती पिछले कई वर्षों से त्रिस्तरीय ढांचे को खत्म करने के खिलाफ आवाज उठाती रही है लेकिन सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद इसमें तेजी आई है और इसके परिणामस्वरूप एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।
“इस बीच केरल, नागालैंड, असम समेत कुछ राज्यों में द्वि-स्तरीय संरचना को अपनाया गया है, जहां पैक्स सीधे शीर्ष बैंकों के प्रति जवाबदेह हैं, लेकिन केरल बैंक के मामले में, हमने देखा है कि बड़ा राज्य होने के कारण दो स्तरीय संरचना का सूत्र ठोस आकार लेने में विफल रहा है, एक सहकारी नेता ने कहा।
वहीं पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में दो स्तरीय ढांचे को अपनाने की कवायद शुरू हो गई है।
नवगठित विशेषज्ञ समिति को तीन माह के भीतर अध्ययन रिपोर्ट देने को कहा गया है।
