कर्नाटक के सहकारिता मंत्री एस.टी.सोमशेखर ने कहा कि राज्य के सहकारिता कानून में संशोधन किया जाएगा और ऋण डिफॉल्टर को सहकारी समिति का चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा, द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए सहकारिता मंत्री ने यह बात कही। “वर्तमान में ऋण डिफॉल्टरों को सहकारी चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा रही है”, मंत्री ने कहा।
मंत्री ने दावा किया कि कई विधायकों ने सहकारी समितियों से लिये गये कर्ज को चुकाया नहीं है। इस कदम का उद्देश्य बकाएदारों को विधानसभा समेत अन्य चुनाव लड़ने से रोककर सहकारी समितियों को बचाना है।
