भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भूमिका को उजागर करने के लिए सहकार धर्म पीठ ने 23 मार्च 2020 को “सहकार धर्म भारत यात्रा” का शुभारंभ किया था।
सहकार धर्म पीठ का मुख्यालय हैदराबाद (तेलंगाना) में है। इस यात्रा को कई सहकारी नेताओं की उपस्थिति में तेलंगाना राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष देवेंद्र रेड्डी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इसका नेतृत्व संभायरापू भूमैया द्वारा किया जा रहा है, जो अपने आप को सहकार धर्म पीठम का सेवक बताते हैं।
इस यात्रा के दौरान कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया और यह 18 मार्च दिल्ली के जंतर-मंतर में संपन्न हुई, जहां सहकारी नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया।
भूमैया का तर्क है कि सहकारी एकमात्र प्रणाली है जिसमें देश के संविधान में निहित आदर्शों को पूरा करने की क्षमता है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र इसे पूरा करने में विफल रहे हैं। कहा गया है कि सहकारिता न केवल गरीबी खत्म करती है, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करती है।
इस यात्रा के दौरान बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 12(1) को वापस लेने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, “सहकारी विकास और विनियामक प्राधिकरण के लिए एक नया अधिनियम लाना, हर राज्य में आरंभ करना” “सहकारी जमा गारंटी योजना” और सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने जैसे विषयों को उठाया गया।
यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्रियों, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से बीआर (संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 12(1) को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाब बनाने का आग्रह किया गया है।
यात्रा 9 फरवरी को बेंगलुरु से चलकर 18 फरवरी को कोलकाता, 25 फरवरी को मुंबई, 5 मार्च को चंडीगढ़ और अंत में 18 मार्च, 2021 को दिल्ली पहुंची। इसने देश को पांच क्षेत्रों में विभाजित करके कार्यक्रम सम्पन्न किया।
सहकार धर्म पीठ प्रत्येक ब्लॉक/मंडल के लिए “कृषि उपज प्रसंस्करण और विपणन सहकारी समिति” के प्रचार के लिए भी प्रयत्नशील है।
आयोजकों ने दावा किया कि यात्रा के माध्यम से सभी 95,995 पैक्स समितियों के साथ 33 राज्य सहकारी बैंकों और 363 डीसीसीबी को कवर किया गया है। “हम बीआर (संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 12(1) को वापस लेने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को ज्ञापन सौंपेंगे”, भूमैया ने कहा।
