वर्ष 2020-21 के दौरान, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने 143 आदिवासी सहकारी समितियों के लिए 68.64 करोड़ रुपये संवितरित किये। यह बात केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा।
शाह ने कहा, “सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता, आधुनिकीकरण, कम्प्यूटरीकरण तथा प्रतिस्पर्धी सहकारी समितियों का निर्माण करके मध्य प्रदेश और इसके आदिवासी क्षेत्रों सहित देश भर में जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को मजबूत करके विभिन्न राज्यों / संघ शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी के साथ, सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय कई योजनाओं को लागू कर रहा है।”
“2,516 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत देश भर में 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना। सहकारी क्षेत्र के लिए तत्कालीन सेंट्रल सेक्टर इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन स्कीम के तहत सहकारी समितियों को सब्सिडी/अनुदान के रूप में वर्ष 2021-22 में 341.67 करोड़ रुपये और चालू वर्ष में 47.9 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता”, शाह ने विभिन्न योजनाओं को रेखांकित करते हुए कहा।
