सहकार भारती के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले सप्ताह सहकारिता मंत्रालय के सचिव डी के सिंह से मुलाकात की और भविष्योन्मुखी और विकासोन्मुखी बजट के लिए सरकार को बधाई दी।
इस प्रतिनिधिमंडल में सहकार भारती के अध्यक्ष डी एन ठाकुर, वरिष्ठ सदस्य ज्योतिंद्र मेहता, संरक्षक सतीश मराठे, और आयोजन सचिव संजय पचपोर उपस्थित थे। बैठक के तुरंत बाद प्रतिनिधिमंडल ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में “भारतीयसहकारिता” टीम से मुलाकात की।
बजट पर चर्चा करते हुए मराठे ने कहा कि केंद्रीय बजट में इस वर्ष सहकारी क्षेत्र के लिए अधिक प्रावधान किया गया है। इससे पहले बजटीय आवंटन लगभग 125-150 करोड़ रुपये का था, लेकिन इस बार यह कई गुना बढ़कर 900 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
उन्होंने आगे कहा, “बजट में सहकारी ऋण गारंटी निधि के लिए प्रवधान किया गया है, जो सराहनीय है और यह फंड छोटी सहकारी समितियों को बैंकों से ऋण लेते समय संपार्श्विक के बोझ से छुटकारा दिलाएगा। ‘सहकारिता से समृद्धि’ लाने के लिए 274 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।”
“इस फंड का इस्तेमाल नई पीढ़ी की सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। और इस तरह के विचार से सहकारी आंदोलन को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा”, उन्होंने रेखांकित किया।
भारतीय सहकारिता संवाददाता से बातचीत में डी एन ठाकुर ने कहा कि यह पहली बार है कि प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए अलग बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि सहकारी प्रशिक्षण के लिए 25 करोड़ रुपये और सहकारी शिक्षा के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा कि अब सहायता अनुदान की जरूरत नहीं है।
ठाकुर ने आगे कहा, “हमने सचिव को धन्यवाद दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि सहकार भारती सरकार के साथ मिलकर काम करेगी क्योंकि हमारा नेटवर्क काफी विशाल है।” उन्होंने रेखांकित करते हुए कहा कि सहकार भारती किसी एक सहकारी संस्था के हित में आवाज नहीं उठा रही है बल्कि पूरे सहकारी क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को हल करने का प्रयास कर रही है।
प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय के अधिकारियों का इसलिए भी धन्यवाद किया क्योंकि इस बार बजट में वेमनिकॉम के लिए अलग प्रावधान किया गया है। “हम चाहते हैं कि वेमनिकॉम यूजीसी के तहत एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होने के बजाय एक उत्कृष्टता केंद्र बने। हम इसे आईआईटी या आईआईएम की तर्ज पर स्वायत्त संस्था बनाना चाहते हैं”, प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया।
सहकार भारती प्रतिनिधिमंडल ने सचिव सिंह को यह भी सुझाव दिया कि तीन लाख प्राथमिक सहकारी समितियों, जिसमें पैक्स, प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां और अन्य शामिल हैं, के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डीआईसीजीसी जैसा एक निकाय स्थापित किया जाना चाहिए।
इस विचार को आगे बढ़ाते हुए, डीएन ठाकुर ने कहा कि 25 या 50 हजार रुपये की गारंटी लोगों को जमीनी स्तर पर पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे ग्रामीण स्तर पर स्थायी धन की कमी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को राष्ट्रीय स्तर के संगठन के साथ जोड़ने के अलावा, यह कदम लोगों को बचत के लिए भी प्रेरित करेगा।
प्रतिनिधिमंडल ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण के लिए निर्धारित 350 करोड़ रुपये के लिए सचिव को बधाई दी। इस योजना का उद्देश्य 63000 पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करना है जिससे पैक्स के कामकाज में दक्षता, लाभप्रदता, पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हो, उन्होंने महसूस किया।
