सहकारिता मंत्रालय के सचिव देवेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में सहकारी समितियों पर एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने पर एनसीयूआई मुख्यालय में हाल ही में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया।
“भारतीयसहकारिता” से बात करते हुए, मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से सहकारी समितियों पर एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने कहा, “सहकारी समितियों पर डेटा संकलित करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि डेटा का प्रयोग करके सहकारिता क्षेत्र के लिए नीतिगत निर्णय लेने में मदद मिल सके।”
सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, देश को सहकारी आंदोलन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मानकों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र से जुड़े मुद्दों का समाधान हो और समय पर कार्रवाई की जा सके, उन्होंने कहा।
“सहकारी विकास पर एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस तैयार करना, बनाए रखना और मजबूत करना समय की आवश्यकता है। हमें सहकारी समितियों में नवीनतम और उपयुक्त प्रौद्योगिकी और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को अपनाना सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। एमआईएस को हमें डेटा एनालिटिक्स पर पर्याप्त जानकारी प्रदान करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस क्षेत्र के सुचारू विकास के लिए समय पर प्रभावी निर्णय लिए जा सकें”, मंत्रालय के अधिकारी ने कहा।
इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के अलावा सहकारी संघों, आरबीआई, नाबार्ड, इफको, कृभको और आइआरएमए जैसे संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
कई मंत्रालय भी बैठक का हिस्सा बने थे। चूंकि उद्देश्य को-ऑप्स के माध्यम से भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है, कार्यक्रम कार्यान्वयन और सांख्यिकी मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, एमएसएमई, एनआईसी, आदि मंत्रालय शामिल थे।
एक अनुमान के अनुसार बैठक में 200 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया। करीब 12 राज्यों के रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटी वर्चुअल मोड से जुड़े थे।
डीके सिंह के अलावा, अतिरिक्त सचिव विजय कुमार और दो संयुक्त सचिव बैठक में थे। एनसीयूआई के अधिकारी बैठक का समन्वय कर रहे थे, जिसमें रितेश डे, वेद प्रकाश सेतिया, सावित्री सिंह, संध्या कपूर शामिल थे।
मंत्रालय के अधिकारियों ने महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों की उत्साहजनक भागीदारी की सराहना की। महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, बिहार, आंध्र, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान और अन्य राज्यों के भी आरओसी ने भाग लिया।
गौरतलब है कि हाल ही में लखनऊ में हुई सहकार भारती की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि केंद्र जल्द ही जमीनी स्तर पर सहकारी समितियों की पहुंच बढ़ाने और सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक नई व्यापक सहकारी नीति का अनावरण करेगा। शाह ने बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 में संशोधन करने की भी बात कही थी।
