संघानी ने राष्ट्र निर्माण में को-ऑप्स की भूमिका पर दिया जोर

कॉन्फिडरेशन ऑफ एनजीओ ऑफ रूरल इंडिया ने पिछले सप्ताह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इरमा के सहयोग से “को-ऑपरेटिव गवर्नेंस: भविष्य के अवसर” विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआइ) के अध्यक्ष दिलीप संघानी मुख्य अतिथि थे।

एक दिवसीय कार्यक्रम में कई सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें नेफेड के एमडी संजीव चड्ढा, वैम्निकोम निदेशक हेमा यादव, अमित शाह के ओएसडी- डॉ के के त्रिपाठी, सरकारी शीर्ष अधिकारी, सीएनआरआई  के अध्यक्ष मोहन कांडा (रिटायर्ड आईएएस) सहित सहकारी क्षेत्र के प्रतिनिधियों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर वक्ताओं ने सहकारिता क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर जोर दिया। कई लोगों ने राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार करने की आवश्यकता की वकालत की, उनमें से कुछ ने पैक्स को जीवंत और प्रभावी बनाने का सुझाव दिया।

अपने संबोधन में एनसीयूआई के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इस संबंध में सहकारी समितियों का शीर्ष निकाय नई योजनाएं लेकर आ रहा है। कई पहलों पर प्रकाश डालते हुए, संघानी ने कहा कि महिलाओं और छोटी सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए “एनसीयूआई हाट” का शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से छोटी संस्थाएं अपने उत्पाद को बेच रही हैं।

“सहकारी संस्थाओं ने कोरोना महामारी के दौरान राष्ट्र की काफी मदद की है और उनमें से कई संस्थाओं ने पीएम केयर फंड और राज्य के सीएम राहत कोष में योगदान दिया था”, उन्होंने कहा।

वैम्निकॉम के पूर्व निदेशक और अमित शाह के ओएसडी- डॉ केके त्रिपाठी ने नई राष्ट्रीय सहकारी नीति और 97वें संवैधानिक संशोधन पर जोर दिया, जिसे देश की शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया था। “सहकारिता के सटीक डेटा को इकट्ठा करने की तत्काल आवश्यकता है। एनसीयूआई डेटा एकत्र कर रहा है लेकिन यह जांचने की आवश्यकता है कि एकत्र किया गया डेटा पर्याप्त है”, त्रिपाठी ने कहा।

“सरकार पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के बारे में सोच रही है और पांच साल में पैक्स की संख्या में वृद्धि करने की योजना बना रही है। भारत में 98 हजार प्राथमिक स्तर की समितियां हैं, जिनमें से केवल 64 हजार ही आर्थिक रूप से मजबूत हैं। सदस्यता आधार बढ़ाने की आवश्यकता है और पैक्स को अन्य गतिविधियों में भी अपने व्यवसाय में विविधता लानी चाहिए”, उन्होंने जोर देकर कहा।

सुरेश मिश्रा चेयर प्रोफेसर, उपभोक्ता मामले और समन्वय, उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, आईआईपीए सहित अन्य वक्ताओं ने सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। डॉ आरबी सिंह, एफएनएएएस, अध्यक्ष सलाहकार बोर्ड ने डेयरी विकास के अमूल मॉडल के बारे में चर्चा की और सहकारी समितियों के कामकाज में पारदर्शिता की वकालत की।

सीएनआरआई, महासचिव, बिनोद आनंद ने कार्यक्रम का संचालन और समन्वयन किया।