अपने प्रतिद्वंद्वी को वहाँ मारो जहाँ उसे सबसे अधिक दर्द होता है! और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी चंद्रबाबू नायडू के साथ ठीक यही कर रहे हैं और इसके लिए वह डेयरी सहकारी समितियों को निशाना बना रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर आरोप है कि उन्होंने अपने शासनकल के दौरान राज्य में डेयरी सहकारी समितियों को निजी संस्थाओं और ट्रस्टों में परिवर्तित करने के काम किया था, जिसका संचालन उनके परिवार और पार्टी के लोग करते थे।
जगन की पार्टी के कुछ नेताओं का यह भी आरोप है कि अपने परिवार के हितों की रक्षा के लिए चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा किया था।
हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी, नायडू की पकड़ को कमजोर करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने राज्य में डेयरी को-ऑप आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए भारत में शीर्ष डेयरी को-ऑप्स ‘जीसीएमएमएफ’ को आमंत्रित किया है।
अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री का यह तरीका काफी कारगर साबित हो रहा है। सूची में पहला स्थान गुंटूर स्थित “संगम डेयरी” का था। इसके अध्यक्ष और टीपी डीपी पूर्व विधायक धुलिपल्ला नरेंद्र कुमार को अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और डेयरी को सुधारने का काम अमूल को दिया गया है।
हालांकि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिछले शुक्रवार को संगम को अधिग्रहण करने के लिए जारी किए गए सरकारी आदेश को निलंबित कर दिया है।
जगन रेड्डी ने अमूल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और डेयरी किसानों की आय बढ़ाने का वादा किया।
एक सूत्र का कहना है कि अमूल के साथ इस सौदे का लक्ष्य दूध सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का है, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संचालित, और आम तौर पर राज्य में डेयरी क्षेत्र का विकास करना है।
कहा जाता है कि 5 लाख से अधिक महिलाएँ, जिन्हें वाईएसआर चेउथा योजना के तहत वित्तीय मदद मिली है, गाँवों में छोटी-छोटी डेरियाँ स्थापित करने के लिए तैयार हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते से डेयरी क्षेत्र में भारी बदलाव आएगा, विशेषकर महिला समूहों को मदद मिलेगी।
इससे पहले, अमूल टीम ने दूध उत्पादकों के लाभ के लिए डेयरी क्षेत्र के पुनर्गठन पर एपी सरकार को अपनी रिपोर्ट देने से पहले डेयरी विकास की संभावना का अध्ययन करने के लिए राज्य के कई जिलों का दौरा किया।
इस बीच, टीडीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें जगन पर राज्य डेयरी को-ऑप्स को अमूल को सौंपने का आरोप लगाया गया।
