कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक फैसले में आयकर विभाग की ओर से जारी कर्नाटक की हजारों सौहार्द सहकारी समितियों को नोटिस भेजने से रोका है।
कई दिनों से सौहार्द सहकारी समितियों से जुड़े सहकारी नेता इसकी मांग कर रहे थे और अंत में उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग को मना किया है। हालांकि इन सहकारी समितियों से जुड़े अधिकांश लोग बीजेपी के प्रति निष्ठा रखते हैं, लेकिन जब इन समितियों से जुड़े नेताओं ने मदद मांगी तो पार्टी ने मुंह मोड़ लिया।
इस मुद्दे से संबंधित अधिनियम पर व्यापक विचार करते हुए न्यायालय ने गौर किया कि “केवल सदस्यों के साथ काम करने वाली प्राथमिक सहकारी समितियों पर कर नहीं लगाया जा सकता है”। अदालत ने फैसला सुनाया कि, “सौहार्द को-ऑप्स प्राथमिक सहकारी संस्थाएं हैं और इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 80पी की उप-धारा 4 के तहत आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं”, सौहार्द को-ऑप कर्नाटक के शीर्ष निकाय के अध्यक्ष कृष्ण रेड्डी ने सूचित किया।
अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए, कृष्णा रेड्डी ने कहा, “यह सौहार्द को-ऑप्स के लिए एक बड़ी राहत है जो आयकर के नोटिसों का सामना कर रहे हैं”। राज्य में 45000 से अधिक को-ऑप्स और 28 शीर्ष सहकारी संघ हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 20,000 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी के साथ 4643 सौहार्द कॉप्स हैं।
एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी एन सत्यनारायण ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले की सराहना की और कहा कि आयकर विभाग आईटी अधिनियम की संकीर्ण रूप से व्याख्या कर रहा है। मामले को और स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जब एक प्राथमिक को-ऑप सोसायटी केवल सदस्यों के साथ काम कर रही है और प्रक्रिया में लाभ कमा रही है, तो उन पर कर नहीं लगाया जा सकता है।
इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है लेकिन अपने वरिष्ठों को खुश करने के लिये आईटी विभाग ने हदें पार कर दी, नाम न छापने की शर्त पर एक सहकारी नेता ने कहा। एक नियमित सदस्य और एक नाममात्र सदस्य के बीच अंतर है, उन्होंने रेखांकित किया।
स्मरणीय है कि कर्नाटक में क्रेडिट कोऑपरेटिव्स को आयकर विभाग से पत्र मिलते रहते हैं। कई प्राथमिक सहकारी समितियां आकार में छोटी हैं, लेकिन उन्हें पिछले कई वर्षों से कर बकाया भुगतान के लिए नोटिस दिया गया है। राज्य के 1,000 को-ऑप्स को हाल ही में नोटिस दिए गए हैं और 10,000 से अधिक सहकारी समितियों को देश भर में नोटिस दिए गए हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था।
इससे पहले, सहकार भारती के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कर्नाटक राज्य सर्वोच्च सहकारी बैंक के अध्यक्ष के एन राजन्ना ने कहा कि, इस संदर्भ में हमने जिला कलेक्टरों के कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा।
“क्रेडिट कोऑपरेटिव्स की वित्तीय स्थिति के अनुसार, उनके लिए अलग-अलग आयकर स्लैब बनाए जाने चाहिए क्योंकि को-ऑप्स लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं”, राजन्ना ने रेखांकित किया।
राजन्ना ने यह भी शिकायत की कि निजी बैंकों को सिर्फ 22 प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है जबकि को-ऑप बैंकों और 15-20 करोड़ के टर्नओवर वाले यूसीबी को 33% का भुगतान करना पड़ता है।
