राजपत्र अधिसूचना, जो एक बहुस्तरीय को-ऑप सोसायटी के लिए एक अनुमोदित पैनल से चुनाव अधिकारी चुनने के लिए अनिवार्य बनाती है, पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीयूआई के अध्यक्ष ने कहा कि एनसीयूआई के आगामी चुनाव में अधिसूचना का अनुपालन किया जाएगा।
‘भारतीयसहकारिता’ से बात करते हुए, डॉ चंद्र पाल सिंह यादव ने कहा कि अधिसूचना यह स्पष्ट करती है कि इसका निर्देश उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां अधिसूचना प्रकाशित होने से पहले चुनाव की घोषणा की गई थी।
कृभको के संदर्भ में, चन्द्र पाल ने कहा कि भारत सरकार के सेवानिवृत्त सचिव- श्री बी बी श्रीवास्तव को अधिसूचना के प्रकाशन से बहुत पहले चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। “आपको यह बताना है कि कृभको का चुनाव पूरा होने के कगार पर है क्योंकि मतदाता सूची की तैयारी और आरजीबी का गठन काफी समय पहले किया गया था”, चंद्र पाल ने रेखांकित किया जो कृभको के निवर्तमान बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं।
यादव एनसीयूआई में अध्यक्ष के रूप में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं (एमएससीएस एक्ट में तीसरी बार अध्यक्ष के रूप में पुन: निर्वाचन पर रोक है), जबकि वे कृभको चुनाव में एक उम्मीदवार हैं। कृभको का चुनाव अंतिम चरण में है, जबकि एनसीयूआई ने अभी रिटर्निंग ऑफिसर के नाम और चुनाव की तारीख का फैसला नहीं किया है।
स्मरणीय है कि दिनांक 2 दिसंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केंद्र सरकार ने अधिनियम में संशोधन किया है, जिसमें “बोर्ड केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा नामित अधिकारियों के पैनल से एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा”।
कई लोग मानते हैं कि कुछ भाजपा सहकारी-संचालकों ने इस अधिसूचना को जारी करवा कर एनसीयूआई के निवर्तमान अध्यक्ष डॉ चन्द्र पाल सिंह यादव को शिकंजे में लेने का काम किया है। “वे शीर्ष सहकारी संस्था एनसीयूआई के उच्च पद अपनी पसंद के आदमी को नहीं रख सकते हैं”, उन्होंने महसूस किया।
