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ताजा खबरें

  • आदर्श कॉपरेटिव: मुकेश को सहकार भारती से हटाया जाएगा

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    आरएसएसएस की ओर से समर्थित सहकारी संस्था के एक उच्चस्तरीय सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव के अध्यक्ष मुकेश मोदी को राजस्थान में सहकार भारती की अगली बैठक में हटाए जाने की संभावना है। पाठकों को याद होगा कि, मुकेश मोदी का नाम विवादों में तब आया था जब एबीपी न्यूज ने आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव में वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया था और आरोप लगाया कि मुकेश मोदी ने अपने पर...
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  • एनसीसीई ने मत्स्य सहकारी समितियों को पेशेवर बनाने पर दिया जोर

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    एनसीयूआई की प्रशिक्षण विंग एनसीसीई ने हाल ही में नई दिल्ली में मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्ष और निदेशकों के लिए मछली पालन के आधुनिकीकरण और व्यावसायीकरण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में तेलंगाना, कर्नाटक और असम से प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारी समितियों के अध्यक्ष और निदेशकों के कौशल में विकास करना था ताकि वे व्यावसायिक ढंग से अ...
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  • कृषि मशीनरी एवं कृषि साख क्षेत्र में इफको का प्रवेश

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    भारत की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था इफको ने भारतीय किसानों को सर्वोत्तम कृषि आदान उपलब्ध कराने हेतु दक्षिण कोरिया की प्रमुख कृषि उपस्कर निर्माता कंपनी एलएस एमट्रोन लिमिटेड और दक्षिण कोरिया की ही अग्रणी वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी एन एच कैपिटल कंपनी लिमिटेड के साथ नीतिगत साझेदारी करने की घोषणा की है। इफको भारतीय बाज़ारों की मांग पूरी...
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  • जलगांव: कॉर्पोरेटर शोभा 80% महिलाओं के जीवन को बदलने में सक्षम

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    भारतीय सहकारिता महाराष्ट्र स्थित जलगांव जनता सहकारी बैंक द्वारा संचालित एसएचजी की एक कहानी पेश कर रही है जो इस क्षेत्र में 80 प्रतिशत से अधिक महिलाओं के जीवन बदले जाने की आकर्षक कहानी है। इस प्रंशसनीय पहल का श्रेय श्रीमती शोभा दे पाटिल को जाता है जो 1994 में बैंक में निदेशक के रूप में शामिल हुई थी और उनकी पहल पर ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं के जीवन को ...
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  • पुलिस ने किसानों को लिया हिरासत में

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    पुलिस ने तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के थिरुपयाथांकुडी स्थित प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक के परिसर को बंद करने के लिए कई किसानों को हिरासत में लिया। हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2016-17 के फसल बीमा निपटारे से इनकार करने के खिलाफ किसान विरोध कर रहे थे। फसल बीमा निपटारे में देरी के कारण लगभग 200 किसान प्रभावित हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि चूंकि सभी प्रयासों के बावजूद किसानों के&...
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  • सारंग ने किसानों को केसीसी कार्ड देने का किया वादा

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    दैनिक हितावदा की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यप्रदेश के सहकारिता मंत्री और श्रम सहकारी संस्था की शीर्ष संस्था एनएलसीएफ के बोर्ड सदस्य विश्व सारंग ने कहा कि राज्य के किसानों को दो सप्ताह के भीतर केसीसी कार्ड दिए जाएंगे। सारंग ने शनिवार को एपेक्स बैंक के ऑडिटोरियम में जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की एक बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। डीसीसीबी द्वारा किसानों को लगभग 6,50,000&...
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  • आरबीआई ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक को किया दंडित

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    भारतीय रिजर्व बैंक ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड पर ₹ 60 मिलियन की मॉनिटरी पेनल्टी लगाई है। यूसीबी ने आरबीआई के नियमों का उल्लंघन किया जिसके चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक पर जुर्माना लगाया है।  नियामक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम का उल्लेख करते हुए इस यूसीबी को दंडित किया। तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक ने कुछ गैर-निवासी संस्थाओं को बोनस शेयर जारी करते समय न...
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  • तमिलनाडु चुनाव: उच्च न्यायालय करेगा 7 जुलाई को सुनवाई

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    एक समाचार पत्र के मुताबिक, आखिरकार तमिलनाडु में सहकारी चुनावों में अनियमितताओं के आरोप के चलते 400 से अधिक याचिकाओं पर जल्द ही सुनवाई होगी। मद्रास उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की है। इससे पहले, मदुरै में खंडपीठ ने 2,3 और 4 चरणों में किए गए चुनावों पर यथापूर्व स्थिति का आदेश दिया था।  मार्च में, राज्य सहकारी समिति चुनाव आयोग ने राज्य के 15 विभागो...
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कॉफी शॉप

  • रिजर्व बैंक बनाम सहकारी बैंक

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    राधाकृष्णन के.वी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने एक प्रेस विज्ञप्ति में आम जनता को कुछ सहकारी समितियों से सावधान रहने की चेतावनी दी है, जो अपने नाम में "बैंक" शब्द का प्रयोग करती हैं। सर्वोच्च नियामक ने ऐसी भी सहकारी समितियों से आगह रहने को कहा है जो गैर सदस्यों और सहयोगी सदस्यों से जमा स्वीकार करती है। इस विज्ञप्ति के परिणामस्वरूप देश में जमाकर्ताओं, आम जनता, मीडिया और पूरे सहकारी क्षेत्र म...
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  • मृत्योपरांत फ्लैटों के लिए नामांकन की भ्रामक स्थिति

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    आई.सी.नाइक किसी व्यक्ति का नामांकन, जिसे सोसायटी शेयर का हस्तांतरण करेगी और मृतक सदस्य के हितों का विषय आवास सोसायटी में रहने वाले हर फ्लैट मालिकों के लिए एक गंभीर चिंता का मामला है। यह प्रक्रिया प्रबंध समिति के लिए परेशानी का स्रोत बन चुकी है, हालांकि इस संदर्भ में एमसीएस अधिनियम 1960 यू/एस 30 को सरल किया गया है। इसे एमसीआर 1961 के साधारण नियम 25 और 26 के अनुसार प्रशासित किया जाता है। नियम ...
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  • दिशजरडिन्स जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तैयार

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    कनाडा की जानी-मानी सहकारी संस्था दिशजरडिन्स ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ताजा कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की घोषणा की है। ये बात दिशजरडिन्स की वार्षिक रिपोर्ट में कही गई है। सीएडी $276.3 अरब की परिसंपत्तियों के साथ, दिशजरडिन्स देश की सबसे बड़ी वित्तीय समूह है और उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा क्रेडिट यूनियनों का समूह माना जाता है। "एक वित्तीय सहकारी के रूप में, हम उदाहरण देकर नेतृत्व क...
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  • क्रेडिट सहकारी समितियों के उत्थान में आयकर बना बाधा

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    बहु राज्य सहकारी समितियों समेत शहरी सहकारी क्रेडिट सोसायटी के प्रतिनिधियों ने हाल ही में सरकार और सीबीडीटी के समक्ष अपने मामले को रखने का संकल्प लिया है क्योंकि क्रेडिट सहकारी समितियों के उत्थान में कई समस्याएं बाधा बनी हुई है। एनसीयूआई और नेफकॉब द्वारा आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला में उन्होंने बताया कि आयकर विभाग सभी सदस्यों को समिति का सदस्य नहीं मानती है। स्पष्टीकरण की वजह से इन समितियों को आ...
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  • सहकारी बैंक शुरू करना

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    गणेश एम. कोल्हे हम सहकारी बैंक शुरू करना चाहते है, हमारी मदद किजिए हम आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आई सी नाईक भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों के लिए नए लाइसेंस जारी नही कर रहे है, तो इंतज़ार किजिए। सहकारी बैंक के कामकाज के साथ आरबीआई के अनुभव अत्यधिक असंतोषजनक है। इसलिए कम से कम अभी तो इस व्यवसाय प्रवेश करने की संभावना आपके लिए मंद हैं।...
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  • सीएचएस: एसोसिएट सदस्यता समाप्त हो

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    अशोक सिंघल एसोसिएट सदस्यता के बारे में एक बड़ा भ्रम है। इंटरनेट पर अलग-अलग राय उपलब्ध हैं। धारा 2 एमसीएस अधिनियम 1960 की उप धारा (19) (बी) के अनुसार "एसोसिएट सदस्य" का मतलब संयुक्त रूप से अन्य लोगों के साथ एक समिति का एक हिस्सा होता है लेकिन जिसके नाम शेयर प्रमाण पत्र होता वह आगे नहीं होता है। एसोसिएट सदस्य सह सेशन हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट के संयुक्त मालिक और संपत्ति का गैर संयुक्त धारक ह...
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  • 97वें सहकारिता संशोधन पर स्पष्टीकरण

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    आर.मुरलीधरन, 97 वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2011 के कार्यान्वयन पर मेरा एक प्रश्न है। हमारे राज्य अधिनियम (पुडुचेरी सहकारी सोसायटी अधिनियम) 97वें सीएए के तर्ज़ पर संशोधित किया जाना अभी बाकी है और कार्य प्रगति पर है। Art.243ZT के आपरेशन के द्वारा संविधान में संशोधन करने के लिए असंगत राज्य अधिनियम के प्रावधानों को खत्म कर देना चाहिए और 97वें सीएए के प्रावधानों 15 फ़रवरी 2012 के बाद से लागू हो...
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  • सहकारिता में एक गैर सदस्य जनहित याचिका दायर कर सकता हैं?

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    संजीव तनेजा महोदय, मैं उत्तर प्रदेश में किसी भी सहकारी हाउसिंग सोसायटी के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर सकता हूँ, अगर किसी गैर सदस्य के पास धोखाधड़ी या सोसायटी में हो रही अनियमितताओं के पर्याप्त सबूत है तो क्या वह ऐसा कर सकते है। आई सी नाईक मुझे ऐसा नहीं लगता, एक सहकारी समिति में कोई सार्वजनिक हित शामिल नहीं होता है। एक सदस्य रजिस्ट्रार को शिकायत दर्ज करवा सकता हैं। ...
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