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ताजा खबरें

  • एनसीसीएफ: कोर्ट के आदेश के बाद एजीएम का आयोजन

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    दिल्ली में उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था एनसीसीएफ ने एनसीयूआई मुख्यालय में अपनी वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया। बता दें कि उपभोक्ता मंत्रालय, जिसके तहत एनसीसीएफ संचालित होती है, ने अदालत से एजीएम पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। एनसीसीएफ ने अदालत में अपना पक्ष रखा और वार्षिक आम बैठक के तथ्य के बारे में समझाया। एनसीसीएफ ने अदालत को बताया कि शीर्ष निकाय की निरंतरता के ल...
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  • इफको कानूनी लड़ाई में नहीं: नेल्लोर मुद्दे पर सिंह

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    आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एसईजेड विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, सहकारी संस्था इफको के लीगल हेड आर पी सिंह ने कहा कि इफको का नाम बिना किसी बात के विवाद में घसीटा जा रहा है जबकि उर्वरक सहकारी संस्था किसी भी कानूनी लड़ाई में शामिल नहीं है। यह लड़ाई आंध्र सरकार के दो विभागों के बीच की है”, सिंह ने स्पष्ट किया। पाठकों को याद होगा कि हैदराबाद उच्च न्यायालय की एक डिवीजन खंडपीठ ने आंध्र ...
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  • सहकारिता से जुड़े: चंद्रपाल का सीमांत किसानों को आवाहन

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    दिल्ली में देश की सहकारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था नेशनल कॉपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया ने अपने मुख्यालय में अपनी वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष ने छोटे और सीमांत किसानों से एकजुट होकर सहकारी संस्था स्थापित करने की बात कही। ऐसा देखा गया है कि जहां सहकारी आंदोलन मजबूत है वहां किसान आत्महत्या की घटनाएं कम हुई है। उन्होंने महसूस किया कि देश में खेती के लिए घटती भूमि की समस्या ...
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  • विशाखापट्टनम कॉपरेटिव बैंक अव्वल स्थान पर बरकरार

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    दक्षिण भारत का सबसे बड़ा अर्बन कॉपरेटिव बैंक विशाखापट्टनम कॉपरेटिव बैंक ने बैंकिंग के सभी पैरामीटर में बेहतर प्रदर्शन किया है। बैंक ने अच्छा लाभ कमाया, एनपीए में गिरावट की और जमा राशि में अच्छा प्रदर्शन किया है। यह बात बैंक के अध्यक्ष राघवेंद्र राव ने हाल ही में आयोजित बैंक की एजीएम के दौरान साझा की। यूसीबी की जमा राशि 2,532 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,731 करोड़ रुपये हो गई है और पिछले साल की तुलना ...
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  • केरल बाढ़: विश्वेश्वर सहकारी बैंक ने दिया 5 लाख

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    जब आपदाओं से लड़ने की बात आती है तो सहकारी समितियां योगदान देने में सक्रिय हो जाती हैं। इस श्रृंखला में पुणे स्थित विश्वेश्वर सहकारी बैंक ने सकल राहत निधि में 5 लाख रुपये का दान दिया है। यह दान केरल राज्य के बाढ़ पीड़ितों के लिये दिया गया है। यूसीबी के योगदान के अलावा, बैंक के 362 से अधिक कर्मचारियों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए एक दिन का वेतन दान दिया है। यूसीबी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार...
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  • लोन-डिफॉल्टिंग सहकारी मिलों पर नकेल कसे जाएंगे

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    हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने राज्य की चीनी सहकारी मिलों को नोटिस भेजा है, जिन्होंने अभी तक 1200 करोड़ रुपये के आसपास का भुगतान नहीं किया है। सूत्रों का कहना है कि सहकारी चीनी मिलों द्वारा ऋण का भुगतान न करने से कई जिला सहकारी बैंक वित्तीय संकट में है। इन चीनी मिलों को कांग्रेस और एनसीपी नेताओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। राज्य स...
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  • सहकारिता से ज्यादा सरकार को क्लबों की है चिंता : सुरेश, एनसीबी बैंगलोर

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    नेशनल कॉपरेटिव बैंक, बैंगलोर के अध्यक्ष सुरेश ने कहा कि सरकार सहकारिता से ज्यादा कल्बों के प्रति सहानुभूति शील होती है। सहकारिता के संदर्भ में म्यूच्योलिटी का सिद्धांत कहां हैं, उन्होंने पूछा। दिल्ली में पिछले हफ्ते शीर्ष निकाय नेफकॉब की एजीएम के दौरान सुरेश ने कहा कि, “लाभांश का सबसे बड़ा हिस्सा, हम आयकर के रूप में देते हैं। हकीकत में, हम अपनी आय का 60 प्रतिशत कर के रूप में भुगतान करते...
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  • भारत कॉपरेटिव बैंक अक्टूबर में मतदान के लिए है तैयार

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    मुंबई स्थित भारत कॉपरेटिव बैंक का चुनाव 2 अक्टूबर 2018 के लिए निर्धारित किया गया है। उम्मीदवारों की अंतिम सूची शनिवार की देर शाम घोषित की गई। चुनाव परिणाम का ब्यौरा देते हुए चुनाव अधिकारी ए के चव्हाण ने कहा कि, “कुल 27 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 24 सामान्य श्रेणी से, 1 एससी/एसटी श्रेणी से और 2 महिला श्रेणी से। चव्हाण ने बताया कि, “बैंक के सदस्यों को 20 उम्मीदवारों को चुन...
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कॉफी शॉप

  • रिजर्व बैंक बनाम सहकारी बैंक

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    राधाकृष्णन के.वी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने एक प्रेस विज्ञप्ति में आम जनता को कुछ सहकारी समितियों से सावधान रहने की चेतावनी दी है, जो अपने नाम में "बैंक" शब्द का प्रयोग करती हैं। सर्वोच्च नियामक ने ऐसी भी सहकारी समितियों से आगह रहने को कहा है जो गैर सदस्यों और सहयोगी सदस्यों से जमा स्वीकार करती है। इस विज्ञप्ति के परिणामस्वरूप देश में जमाकर्ताओं, आम जनता, मीडिया और पूरे सहकारी क्षेत्र म...
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  • मृत्योपरांत फ्लैटों के लिए नामांकन की भ्रामक स्थिति

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    आई.सी.नाइक किसी व्यक्ति का नामांकन, जिसे सोसायटी शेयर का हस्तांतरण करेगी और मृतक सदस्य के हितों का विषय आवास सोसायटी में रहने वाले हर फ्लैट मालिकों के लिए एक गंभीर चिंता का मामला है। यह प्रक्रिया प्रबंध समिति के लिए परेशानी का स्रोत बन चुकी है, हालांकि इस संदर्भ में एमसीएस अधिनियम 1960 यू/एस 30 को सरल किया गया है। इसे एमसीआर 1961 के साधारण नियम 25 और 26 के अनुसार प्रशासित किया जाता है। नियम ...
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  • दिशजरडिन्स जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तैयार

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    कनाडा की जानी-मानी सहकारी संस्था दिशजरडिन्स ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ताजा कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की घोषणा की है। ये बात दिशजरडिन्स की वार्षिक रिपोर्ट में कही गई है। सीएडी $276.3 अरब की परिसंपत्तियों के साथ, दिशजरडिन्स देश की सबसे बड़ी वित्तीय समूह है और उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा क्रेडिट यूनियनों का समूह माना जाता है। "एक वित्तीय सहकारी के रूप में, हम उदाहरण देकर नेतृत्व क...
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  • क्रेडिट सहकारी समितियों के उत्थान में आयकर बना बाधा

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    बहु राज्य सहकारी समितियों समेत शहरी सहकारी क्रेडिट सोसायटी के प्रतिनिधियों ने हाल ही में सरकार और सीबीडीटी के समक्ष अपने मामले को रखने का संकल्प लिया है क्योंकि क्रेडिट सहकारी समितियों के उत्थान में कई समस्याएं बाधा बनी हुई है। एनसीयूआई और नेफकॉब द्वारा आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला में उन्होंने बताया कि आयकर विभाग सभी सदस्यों को समिति का सदस्य नहीं मानती है। स्पष्टीकरण की वजह से इन समितियों को आ...
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  • सहकारी बैंक शुरू करना

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    गणेश एम. कोल्हे हम सहकारी बैंक शुरू करना चाहते है, हमारी मदद किजिए हम आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आई सी नाईक भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों के लिए नए लाइसेंस जारी नही कर रहे है, तो इंतज़ार किजिए। सहकारी बैंक के कामकाज के साथ आरबीआई के अनुभव अत्यधिक असंतोषजनक है। इसलिए कम से कम अभी तो इस व्यवसाय प्रवेश करने की संभावना आपके लिए मंद हैं।...
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  • सीएचएस: एसोसिएट सदस्यता समाप्त हो

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    अशोक सिंघल एसोसिएट सदस्यता के बारे में एक बड़ा भ्रम है। इंटरनेट पर अलग-अलग राय उपलब्ध हैं। धारा 2 एमसीएस अधिनियम 1960 की उप धारा (19) (बी) के अनुसार "एसोसिएट सदस्य" का मतलब संयुक्त रूप से अन्य लोगों के साथ एक समिति का एक हिस्सा होता है लेकिन जिसके नाम शेयर प्रमाण पत्र होता वह आगे नहीं होता है। एसोसिएट सदस्य सह सेशन हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट के संयुक्त मालिक और संपत्ति का गैर संयुक्त धारक ह...
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  • 97वें सहकारिता संशोधन पर स्पष्टीकरण

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    आर.मुरलीधरन, 97 वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2011 के कार्यान्वयन पर मेरा एक प्रश्न है। हमारे राज्य अधिनियम (पुडुचेरी सहकारी सोसायटी अधिनियम) 97वें सीएए के तर्ज़ पर संशोधित किया जाना अभी बाकी है और कार्य प्रगति पर है। Art.243ZT के आपरेशन के द्वारा संविधान में संशोधन करने के लिए असंगत राज्य अधिनियम के प्रावधानों को खत्म कर देना चाहिए और 97वें सीएए के प्रावधानों 15 फ़रवरी 2012 के बाद से लागू हो...
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  • सहकारिता में एक गैर सदस्य जनहित याचिका दायर कर सकता हैं?

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    संजीव तनेजा महोदय, मैं उत्तर प्रदेश में किसी भी सहकारी हाउसिंग सोसायटी के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर सकता हूँ, अगर किसी गैर सदस्य के पास धोखाधड़ी या सोसायटी में हो रही अनियमितताओं के पर्याप्त सबूत है तो क्या वह ऐसा कर सकते है। आई सी नाईक मुझे ऐसा नहीं लगता, एक सहकारी समिति में कोई सार्वजनिक हित शामिल नहीं होता है। एक सदस्य रजिस्ट्रार को शिकायत दर्ज करवा सकता हैं। ...
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