सहकारिता क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अलग सहकारिता विभाग के गठन को मंजूरी दे दी गई है।
सरकार के व्यापक प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत वर्तमान सहकारिता, विपणन एवं वस्त्र विभाग को विभाजित कर तीन स्वतंत्र विभागों, सहकारिता विभाग, विपणन विभाग और वस्त्र विभाग, में बांटा जाएगा।
सरकार का मानना है कि अलग सहकारिता विभाग बनने से राज्य में कार्यरत सहकारी बैंकों, क्रेडिट सोसायटियों, दुग्ध सहकारी समितियों, चीनी सहकारी संस्थाओं तथा अन्य सहकारी संगठनों पर अधिक केंद्रित ध्यान दिया जा सकेगा। इससे सहकारी क्षेत्र से जुड़े मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और नीतिगत निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य के अन्य विभागों के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। इस पुनर्गठन के बाद महाराष्ट्र सरकार के प्रशासनिक विभागों की संख्या 33 से बढ़कर 45 हो जाएगी।
