मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक 23 हजार से अधिक पैक्स को सीएससी के रूप में ऑनबोर्ड किया जा चुका है और 11 हजार से अधिक पैक्स ने सीएससी के रूप में सेवाएं देना भी शुरू कर दिया है।
बता दें कि पैक्स से जुड़े करोड़ों किसानों सहित ग्रामीण आबादी को इसके माध्यम से 300 से भी अधिक सीएसी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो पाएंगी।
एक सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पैक्स और सीएससी के एकीकरण से सहकारी समितियों को मजबूत करने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो संकल्प को पूरा किया जा रहा है।
