को-ऑप पॉलिसी कमेटी की अध्यक्षता करेंगे प्रभु; समिति में कोई महिला नहीं

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने नई सहकारी नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सुरेश प्रभु करेंगे।

समिति को तीन महीने के भीतर अंतिम मसौदा प्रस्तुत करने को कहा गया है और बताया जा रहा है कि पहली बैठक 15 सितंबर 2022 से पहले होगी। इस संबंध में कार्यालय आदेश 2 सितंबर 2022 को जारी किया गया था, जिसकी एक प्रति भारतीय सहकारिता के पास है।

47 सदस्यीय समिति में राष्ट्रीय शीर्ष सहकारी संस्थानों, पैक्स, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (आईआरएमए), राज्य स्तरीय विपणन सहकारी समितियों, राज्य आरओसी, कई शिक्षाविद जैसे डॉ सुखपाल सिंह, प्रोफेसर, आईआईएम अहमदाबाद और अन्य के प्रतिनिधि हैं।

नवगठित समिति में कुछ सहकारी नेता जैसे एनसीयूआई और इफको के अध्यक्ष दिलीप संघानी, आरबीआई बोर्ड के सदस्य सतीश मराठे, नेफकॉब के अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता, नेफकॉब के पूर्व सीईओ के डी कृष्णन, जीसीएमएमएफ के प्रबंध निदेशक आरएस सोढ़ी, कृभको के एमडी राजन चौधरी, नेफस्कोब के अध्यक्ष रवींद्र राव, नेशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के एमडी प्रकाश नाइकनवरे, नेफेड के पूर्व एमडी संजीव चड्ढा का नाम शामिल है।

अफसोस की बात है कि समिति में कोई महिला सदस्य नहीं है।

सहकारिता मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, “पूर्व केन्‍द्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्‍यक्षता में गठित इस समिति में देश के सभी हिस्‍सों से 47 सदस्यों को शामिल किया गया है। समिति में सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ; राष्‍ट्रीय/राज्‍य/जिला व प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि; राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव (सहकारिता) और सहकारी समितियों के पंजीयक  तथा केन्‍द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी शामिल हैं।”

“सहकारिता मंत्रालय का प्रतिनिधित्व एक अतिरिक्त सचिव (सहकारिता) द्वारा किया जाएगा। समिति सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप नए राष्ट्रीय सहकारी नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगी ताकि ‘सहकार से समृद्धि’ के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक सक्षम ढांचा प्रदान किया जा सके, देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत किया जा सके”, आदेश के मुताबित।

वैमनिकॉम, पुणे समिति को आवश्यक सचिवीय सहायता, रसद और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।