एनसीडीसी ने पिछले पांच वर्षों में मध्य प्रदेश की सहकारी समितियों को 7166.15 लाख रुपये का ऋण दिया। यह जानकारी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए दी।
केंद्रीय क्षेत्रीय एकीकृत योजना (सीएससी) के तहत सहकारिता मंत्रालय ने एनसीयूआई के माध्यम से मध्य प्रदेश के राघोगढ़, रतलाम, उज्जैन और भोपाल जिलों में चार कोऑपरेटिव एजुकेशन फील्ड प्रोजेक्ट (आकांक्षी जिलों के तहत) को वित्तीय सहायता प्रदान की है।
शाह ने अपने जवाब में कहा, “मध्य प्रदेश में बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत सहकारिता मंत्रालय द्वारा पंजीकृत बहु-राज्य सहकारी समितियों की कुल संख्या 29 है।”
