नेेफकॉब के अध्यक्ष ज्योतिंद्र भाई मेहता ने कहा कि केरल के त्रिशूर जिले के इरिंजालकुडा क्षेत्र में स्थित करुवन्नूर सहकारी बैंक में घोटाला सामने आने के बाद बड़े पैमाने पर सहकारी क्षेत्र की छवि धूमिल हुई है।
मेहता ने भारतीयसहकारिता से बात करते हुए कहा कि करुवन्नूर सहकारी बैंक के पास आरबीआई का लाइसेंस नहीं है और यह एक क्रेडिट सोसाइटी है, जिसे बैंक का नाम दिया जा रहा है।
इस मामले में आरबीआई को आड़े हाथ लेते हुए नेफकॉब अध्यक्ष ने कहा कि आरबीआई ऐसे मामलों में मौन क्यों रहती है, जब एक क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी अपने आप को बैंक बताती है और संस्था के नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग करती है।
मेहता ने नियमों का हवाले देते हुए कहा, “स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं कि कोई भी संस्था ‘बैंक’ नाम का उपयोग तभी कर सकती है जब इसके पास आरबीआई का लाइसेंस हो। बैंक नाम का गलत उपयोग करके सहकारी बैंकों की छवि को धूमिल किया जाता है।”
उन्होंने यह भी खुलासा किया कि केरल राज्य में कई क्रेडिट सहकारी समितियां हैं, जो “बैंक” टैग का उपयोग करती हैं। यह उपयुक्त समय है जब आरबीआई को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, अध्यक्ष ने कहा।
नेफकॉब अध्यक्ष के अलावा, सोशल मीडिया पर सहकार भारती के संस्थापक सदस्यों में से एक सतीश मराठे ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “यह बैंक नहीं है। यह एक प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पीएसी) है, जिसने खुद को बैंक बताकर जमाकर्ताओं को गुमराह किया है और बड़े पैमाने पर बैंकिंग उद्योग की छवि को खराब किया है।”
“केरल सरकार और आरबीआई द्वारा कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पैक्स अपने नाम से “बैंक” शब्द हटा दें। इस मुद्दे को कर्नाटक सरकार के साथ भी उठाने की जरूरत है”, मराठे ने आगे लिखा।
उल्लेखनीय है कि सीपीएम द्वारा नियंत्रित करुवन्नूर सहकारी बैंक में 100 करोड़ रुपये का एक बड़ा ऋण घोटाला सामने आया। पुलिस का कहना है कि ठगी को 2014 से 2020 के बीच अंजाम दिया गया।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि पिछले बोर्ड और अन्य सहकारी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कर्ज लेने वाले और कर्ज की रकम चुकाने वाले कई लोगों को बैंक से संपत्ति कुर्क करने के संबंध में नोटिस मिला है।
बाद में यह पता चला कि एक ही संपत्ति को कई बार गिरवी रखा गया था और ऋण राशि को कुछ ‘लाभार्थियों’ में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसलिए, उधारकर्ताओं की शिकायतों पर जांच शुरू की गई और घोटाला सामने आया।
केरल में अधिकांश सहकारी संगठन सत्तारूढ़ सीपीएम नेताओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
