प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र में सतारा के जरंदेश्वर सहकारी चीनी कारखाने की संपत्ति को जब्त कर लिया है।
ईडी के मुताबिक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) के खिलाफ पीएमएलए के तहत दायर मामले में चीनी मिल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मामले में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की भूमिका संदेहास्पद है।
जरंदेश्वर चीनी मिल मामले में प्रवर्तन विभाग (ईडी) ने आगे की जांच में पाया कि राज्य में 41 अन्य सहकारी चीनी मिलों को भी काफी कम कीमतों पर बेचा गया था, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक।
2008 से 2014 के बीच महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा कथित तौर पर मिलों को 5 करोड़ रुपये से 65 करोड़ रुपये के मूल्य पर बेचा गया था।
