उत्तर प्रदेश में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के विलय पर सहकार भारती के विरोध के बाद , सरकार की योजना की विस्तार में खबर आयी है।
इस मुद्दे पर यूपी सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ पैनल ने सभी सहकारी क्षेत्र के बैंकों को राज्य में विलय कर उत्तर प्रदेश में एक राज्य-संचालित ऋणदाता बनाने के विचार को प्रस्तुत किया है।
विलय से राज्य सहकारी बैंक मजबूत होंगे, जिसमें 35,000 करोड़ रुपये के साथ 1,000 से अधिक शाखाएँ शामिल होंगी, जो आगे के कुछ वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की हो सकती हैं।
यूपी ग्राम विकास बैंक और 50 जिला सहकारी बैंकों को यूपी सहकारी बैंक (यूपीसीबी) में विलय का विचार है।
