शहरी सहकारी बैंकों की शीर्ष संस्था नेफकॉब के अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता ने मांग की है कि आरबीआई को पूर्ण अधिकार देने वाले अध्यादेश को लागू करने के साथ ही, आरबीआई को यूसीबी पर लगाए गए प्रतिबंधों को बिना किसी देरी के वापस लेना चाहिए।
आरबीआई के गवर्नर को लिखे पत्र में, नेफकॉब अध्यक्ष ने उन्हें याद दिलाया कि आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के साथ यूसीबी के विनियमन और पर्यवेक्षण में एक पूर्ण समानता है। लेकिन क्या यह समानता वही रहती है जब यूसीबी के संचालन की अनुमति की बात आती है क्योंकि आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अनुमति देता है?, मेहता ने पूछा।
मेहता ने अपने पत्र में यूसीबी पर लगाए गए कई प्रतिबंधों को बताया, जो अध्यादेश के बाद निरर्थक हो गए हैं। यूसीबी को एसएफबी में बदलने की योजना; यूसीबी द्वारा निदेशक मंडल के अलावा प्रबंधन बोर्ड की नियुक्ति; टियर-I पूंजी के लिए जोखिम सीमा को सीमित करके यूसीबी की उधार देने की क्षमता को प्रतिबंधित करना; रु.25.00 लाख तक के 50% ऋणों का प्रावधान; और प्राथमिकता क्षेत्र के लिए लक्ष्य को एएनबीसी के 40% से 75% तक संशोधित करना; और एसएएफ़ का पुनरीक्षण, जैसे प्रतिबंध है।
नेफकॉब अध्यक्ष द्वारा उठाया गया एक और महत्वपूर्ण बिंदु देश में को-ऑप संस्थाओं के विषम चरित्र से संबंधित है। दो या दो से अधिक शाखाओं वाले यूनिट बैंक, यूसीबी हैं जो एक से अधिक जिलों, यूनी-स्टेट बैंकों में संचालित हैं, साथ ही साथ मल्टी-स्टेट यूसीबी विभिन्न राज्यों में संचालित हैं। भौगोलिक और वित्तीय मापदंडों में विविधता मौजूद है। एक आकार की नीति सभी विनियमन के अनुकूल है और ऐसी स्थिति में कार्यान्वयन के लिए पर्यवेक्षण उचित नहीं हो सकता है।
मेहता मौजूदा नियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को संशोधित करने के लिए एक कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण की मांग करते हैं। विज़न डॉक्यूमेंट-2005 का संशोधन समय की आवश्यकता है जिसके लिए सभी हितधारकों के उचित प्रतिनिधित्व के साथ क्षेत्र में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करने का सुझाव दिया गया है, उन्होंने रेखांकित किया।
अपने पत्र में मेहता ने कहा कि आर गांधी की अध्यक्षता में बनी हाई-पावर्ड कमेटी ने यूसीबी को संयुक्त शेयर कंपनियों में यूसीबी के स्वैच्छिक रूपांतरण की सिफारिश की थी। इसके अलावा, उसने यूसीबी द्वारा 20,000 करोड़ रुपये के व्यापार आकार को प्राप्त करने के बाद यूसीबी के संचालन का क्षेत्र और शाखा के विस्तार पर प्रतिबंधों की भी सिफारिश की थी। हालांकि, समिति का मानना था कि यूसीबी के वाणिज्यिक बैंकों/एसएफबी में रूपांतरण के लिए सभी राज्य सहकारी अधिनियमों के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है। इसके अलावा, बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के सेक्शन 17 और 121(1) में भी संशोधन की आवश्यकता थी।
यद्यपि सभी राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम और बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में अपेक्षित संशोधन की सिफारिश समिति ने की थी लेकिन भारत सरकार ने इस संदर्भ में कुछ नहीं किया। सहकारी बैंकों को निजी बैंक में परिवर्तित करने की जल्दीबाजी में आरबीआई ने 27 सितंबर, 2018 और 05 दिसंबर, 2019 के परिपत्रों द्वारा यूसीबी को एसएफ़बी में स्वैच्छिक बदलाव की योजना शुरू की, मेहता ने अपने पत्र में लिखा।
नेफकॉब के अध्यक्ष ने कहा यूसीबी देश में वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश के आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं।
