सरफेसी को लेकर सहकारी नेताओं में फैली उत्साह की लहर

जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के मामले में कॉपरेटिव बैंकों के पक्ष में फैसला सुनाया वैसे ही शहरी सहकारी बैंकों से जुड़े नेताओं में उत्साह का माहौल उत्पन्न हो गया और सभी एक-दूसरे को बधाई देने लगे। उन्होंने इस प्रगति को एक बड़ी राहत के रूप में देखा।

शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए, सहकारी बैंकों से जुड़े नेताओं ने इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बताया है। इस संबंध में, “भारतीयसहकारिता” को न केवल यूसीबी से जुड़े सहकारी नेताओं से, बल्कि को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी और अन्य को-ऑप संस्थानों से जुड़े लोगों की भी प्रतिक्रियाएँ मिली हैं।

कुछ अंशः

कल्याण जनता सहकारी बैंक के सीईओ एएन खिरवाडकर:

यह सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए सबसे प्रतीक्षित फैसलों में से एक है। बैंकिंग की परिभाषा अब स्पष्ट हो गयी और उसमें सहकारी बैंक भी शामिल हो गए हैं। जो सहकारी बैंक बहु राज्य नहीं हैं, उनके लिए बड़ी राहत है। अब सभी यूसीबी को संबंधित राज्य के कानूनों के अलावा, वसूली के लिए एक अतिरिक्त हथियार मिल गया है। न्याय में देरी हुई है, लेकिन नकारा नहीं गया है।

मॉडल को-ऑप बैंक, सीईओ – विलियम डिसूजा :

को-ऑप बैंकों के लिए यह एक बेहतरीन फैसला है। पहले डिफॉल्टर्स गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के तहत शरण लेते थे कि सिक्यूरिटाइजेशन अधिनियम के प्रावधान सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होते थे और सिक्यूरिटाइजेशन की प्रक्रिया में देरी कर देते थे। अब यह तत्काल प्रभाव से बंद हो जाएगा और सहकारी बैंकों को डिफॉल्टरों की गिरवी रखी गई संपत्तियों की नीलामी के लिए त्वरित कार्रवाई द्वारा अपने एनपीए को कम करने में मदद मिलेगी। कोविद-19 के कारण लॉकडाउन के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का यह एक बड़ा निर्णय है और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं।

यवतमाल अर्बन को-ऑप बैंक के अध्यक्ष – अजय विट्ठलदासजी:

वसूली में तेजी लाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। अब हम विशेष रूप से उन मामलों में बेहतर वसूली की उम्मीद कर सकते हैं जहां ग्राहक सिर्फ भुगतान/निपटान को स्थगित करने की कोशिश कर रहे थे।

कांगड़ा को-ऑप बैंक, अध्यक्ष – लक्ष्मी दास:

मैं कांगड़ा सहकारी बैंक दिल्ली और सहकारी बैंक बीरदारी की ओर से राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ सहकारी बैंकों को भी अशोध्य ऋण वसूली के लिए प्रतिभूतिकरण अधिनियम के उपयोग की अनुमति देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिल से धन्यवाद करता हूँ। 

यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और सहकारी बैंकों के हितों की रक्षा के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। सहकारी बैंकों की यह मांग बहुत समय से लंबित थी और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसे पूरा किया है। इससे सहकारी क्षेत्र का विश्वास मजबूत हुआ है।

कालूपुर कमर्शियल को-ऑप बैंक, जीएम – विनोद जी ददलानी

अनुसूचित यूसीबी पहले से ही सिक्यूरिटाइजेशन एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे थे। हालांकि गैर-अनुसूचित सहकारी बैंकों को फैसले से लाभ होगा। 

जिजाऊ कमर्शियल कॉप बैंक, अध्यक्ष – अविनाश कोठले:

यह निर्णय बैंकिंग क्षेत्र को समानता प्रदान करने में बहुत कारगर है। यह स्वागत योग्य है कि क्योंकि इस एक सवाल पर मामले लंबित हो रहे थे कि सरफेसी अधिनियम, 2005 सहकारी बैंक पर लागू होगा या नहीं।  उच्च न्यायालय में किसी मामले को स्वीकार करने से पहले 60% अग्रिम जमा करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

इंद्रप्रस्थ सहकारी बैंक के सीईओ राजीव गुप्ता:

यह हमारे नेफकॉब, विशेष रूप से श्री ज्योतिंद्र मेहता जी के एक उत्कृष्ट प्रयास की सफलता है। यह निर्णय निश्चित रूप से पूरे सहकारी क्षेत्र की मदद करने वाला है। मैं इस फैसले को देखकर बहुत खुश हूँ।  

तुमकुर मर्चेंट्स क्रेडिट को-ऑप लिमिटेड के अध्यक्ष – डॉ एन एस जयकुमार:

सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया निर्णय, सभी यूसीबी उपरोक्त निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे, उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद।

मराठा को-ऑप बैंक, सीईओ – रविकिरण धुरजी:

यह एक स्वागत योग्य निर्णय है। इससे सहकारी बैंकों को एनपीए खातों की वसूली में तेजी आएगी। सहकारी बैंक केंद्रीय अधिनियम से वंचित थे और हम वर्ष 2005 से ही इसका लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे। कर्नाटक उच्च न्यायालय सरफेसी अधिनियम के कार्यान्वयन पर रोक लगाने वाला पहला न्यायालह था। सरफेसी अधिनियम के तहत हमारे बैंक की बिक्री को वर्ष 2005 में न्यायिक न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था।

धारावी सहकारी पटपदी मर्यादित, अध्यक्ष – प्रदीप कदम:

इस निर्णय का लंबे समय से इंतजार था। वास्तव में केंद्र सरकार ने सहकारी बैंकों को शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी की थी, हालांकि गुजरात उच्च न्यायालय ने उक्त अधिसूचना को निरस्त कर दिया था।

को-ऑप बैंक के लिए यह अच्छी बात है। कई वसूली प्रक्रिया में इस निर्णय की प्रतीक्षा थी। अब इससे सुरक्षित ऋणों की शीघ्र वसूली में मदद मिलेगी।

ज्ञाना शले सौहरदा को-ऑप, अध्यक्ष – सिरिधर राव:

बहुत-बहुत स्वागत।  निश्चित रूप से बड़ी वसूली शुरू होने लगी है।  वसूली के संबंध में  को-ऑप बैंकों को बहुत अच्छा फायदा हुआ है। 2 साल में अब सभी बैंक लाभ कमायें और रोल मॉडल फाइनेंस इंस्टीट्यूट बनेंगे।

औद्योगिक कॉप बैंक लिमिटेड, एमडी, सुभरा ज्योति भाराली:

देश के सहकारी बैंकों के साथ न्याय हुआ है। यह सहकारी क्षेत्र में बैंकिंग उद्योग को विशेष रूप से विलफुल डिफॉल्टरों से अपने एनपीए की वसूली में मदद करेगा और इस प्रकार सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के बीच विश्वास हासिल करने में इस क्षेत्र की मदद करेगा।

अब, सहकारी बैंकों की अनूठी संरचना को स्वस्थ रखने के लिए एक अन्य मजबूत उपाय प्राप्त हुआ है।

राजस्थान अध्याय सहकार भारती अध्यक्ष – हनुमान प्रसाद:

सहकारी बैंकों के लिए यह निर्णय एक जीवन दान साबित होगा। सही फैसला देर से आया। कई शहरी सहकारी बैंक के बोर्ड निलंबित कर दिए गए थे, कुछ के लाइसेंस भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रद्द कर दिए गए थे। ऐसा नहीं होता, यदि यह निर्णय भारतीय सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के नीति निर्माताओं द्वारा सर्वोच्च न्यायलय के फैसले से बहुत पहले लिया गया होता तो।