सहकार भारती ने पिछले सप्ताह “रेलेवन्स ऑफ को-ऑपरेटिव पोस्ट लॉकडाउन” विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें कई प्रतिष्ठित सहकारी नेताओं सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य सुरेश प्रभु ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रभु ने मुख्य भाषण दिया।
अपने मुख्य संबोधन में प्रभु ने कहा, “सहकारी क्षेत्र भारत के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि देश में सहकारी समितियों को एक विशाल नेटवर्क है जहाँ लाखों लोग उनसे सीधे जुड़े हैं। प्रभु ने कहा कि को-ऑप्स को इस बात पर विचार-मंथन करना चाहिए कि सहकारी समितियों से जुड़े शेयरधारकों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए।
इसके अलावा, प्रभु ने सहकारी समितियों से इस बात पर विचार-विमर्श करने का आग्रह किया कि अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, जिसका अर्थ है कि कृषि गतिविधियों से अपने को अलग करना और गैर-कृषि गतिविधियों में शामिल होना। इस मौके पर मंत्री ने सहकारी समितियों में कुप्रबंधन पर बात की।
“देश की सहकारी समितियों को पेशेवर रूप से प्रबंधित किया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में अमूल जीता जागता उदाहरण है जो प्रबंधन से किसी भी हस्तक्षेप के बिना पेशेवर रूप से प्रबंधित हैं। इफको भी अपने एमडी डॉ यू एस अवस्थी के नेतृत्व में अच्छा कर रहा है। को-ऑप्स को पेशेवर रूप से कैसे प्रबंधित किया जा सकता है, यह सोचने की जरूरत है ”, उन्होंने कहा।
दुनिया में सहकारी समितियों की प्रशंसा करते हुए, प्रभु ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, सहकारी समितियां 20 मिलियन डॉलर की संपत्ति का प्रबंधन करती है जो सराहनीय है। अपनी समापन टिप्पणी में, उन्होंने पैक्स और स्वयं सहायता समूहों को प्रमुखता से ऊपर लाने और सुदृढ़ बनाने की वकालत की।
इस मौके पर सहकार भारती के सह-संस्थापक और आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के निदेशक सतीश मराठे ने देश के विभिन्न हिस्सों से उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा, “सहकारी समितियों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसमें लगभग 65 हजार पैक्स हैं जो व्यवहार्य और स्वस्थ हैं और 1.40 लाख से अधिक प्राथमिक स्तर की दूध सहकारी समितियां हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं और अन्य क्षेत्रों में भी अपने व्यवसाय को डायवर्ट कर रही हैं”।
मराठे ने आगे कहा, देश में वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए, इन ग्रामीण स्तर की सहकारी समितियों को राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली से जोड़ने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र से होने वाली आय घटकर 35 प्रतिशत रह गई है, जबकि गैर-कृषि आय बढ़कर 65 प्रतिशत हो गई है”, उन्होंने कहा।
“कृषि क्षेत्र से आय बढ़ाने के लिए, हमें कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर ध्यान देना चाहिए। किसान उत्पादक सहकारी समितियों को स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, जहां उपभोक्ता सहकारी समितियां उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं”, मराठे ने सुझाव दिया।
इस अवसर पर, समापन भाषण देते हुये, इफको के एमडी डॉ यू एस अवस्थी ने सहकारी समितियों की आवाज उठाने के लिए विशेष रूप से “सुपर सहकारी मंच” बनाने की बात की। इस मंच का नेतृत्व सुरेश प्रभु को करना चाहिए और इसमें डॉ चंद्रपाल सिंह यादव, सतीश मराठे, दिलीप संघानी, ज्योतिंद्र मेहता और उदय जोशी जैसे सदस्य होने चाहिए।
इस वेबिनार में इफको के अधिकारी, योगेंद्र कुमार, जी के गौतम, डीएनएस बैंक के अधिकारी और देश भर से सहकार भारती के कार्यकर्ता शामिल थे।
सहकार भारती के राष्ट्रीय महासचिव डॉ उदय वासुदेव जोशी ने महाराष्ट्र स्थित डोंबिवली नगरी सहकारी बैंक द्वारा संचालित वेबिनार की मेजबानी की।
