सरफेसी अधिनियम के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के निदेशक और वरिष्ठ सहकारी नेता सतीश मराठे ने कहा कि अगर यह फैसला पहले आया होता तो सहकारी बैंकों द्वारा किए गए भारी खर्चों से बचा जा सकता था।मराठे ने कहा कि रिकवरी में तेजी लाई जा सकती थी और कीमती समय बर्बाद नहीं होता।
व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए मराठे ने आगे लिखा, “हम सहकार भारती की ओर से पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार से अधिनियम में संशोधन करने और सभी सहकारी बैंकों को शामिल करने के लिए अनुरोध करते रहे हैं”।
“कई मौकों पर, को-ऑप बैंकों का उल्लेख केंद्रीय क़ानूनों में सिर्फ इसलिए नहीं होता है क्योंकि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाओं के विभाग में को-ऑप बैंकों से संबंधित मुद्दों को संभालने के लिए कोई अनुभाग/सचिवालय नहीं है”, मराठे ने रेखांकित किया।
“हमने पिछले दिनों वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को भी पत्र लिखकर मुद्दा उठाया था। सहकार भारती ने फिर से वित्तीय सेवा विभाग में एक उपयुक्त अनुभाग की तत्काल स्थापना की मांग की है”, उन्होंने आगे लिखा।
मराठे ने कहा कि, सरफेसी अधिनियम, 2002, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को संपत्तियों (आवासीय और वाणिज्यिक) की नीलामी करने की अनुमति देता है यदि उधारकर्ता अपने ऋणों को चुकाने में विफल होते हैं। यह बैंकों को वसूली या पुनर्निर्माण के उपायों को अपनाकर अपनी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करने में सक्षम बनाता है।
इसके अलावा, मराठे ने को-ऑप बैंकों को न्याय दिलाने के लिए विशेष रूप से नेफकॉब टीम और उसके अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता का धन्यवाद किया।
इस बीच, इस प्रगति पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए, मानवी यूसीबी के अध्यक्ष थिमैया शेट्टी ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरफेसी अधिनियम के लागू होने पर पारित निर्णय स्वागत योग्य है। इससे एनपीए की रिकवरी में सुधार होगा। विशेषज्ञ अधिवक्ता को नियुक्त करने और केस जीतने में प्रयासों के लिए ज्योतिंद्रभाई मेहता का आभार”, उन्होंने कहा।
एपी महेश कोऑपरेटिव बैंक के एमडी, उमेश चंद असवा ने कहा, “अब वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम प्रक्रियाओं का पालन करना सरल और आसान होगा। रिकवरी के लिए राज्य सरकार के कार्यालय पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है जो बहुत ही बोझिल है।अब एनपीए की रिकवरी तेजी से होगी और को-ऑप बैंकों को एनपीए को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।”
केशव सहकारी बैंक के अध्यक्ष, प्रकाश गुलाटी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “नेफ़कॉब की महान उपलब्धि, आदरणीय श्री मेहता साहेब, आदरणीय श्री लक्ष्मी दास जी और सभी सदस्य। इस फैसले से विवाद हल हो गया है। सभी शहरी सहकारी बैंक इस मार्ग से भी अपना ऋण वसूल करने के पात्र हैं”।
पाठकों को याद होगा कि हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सरफेसी अधिनियम सभी सहकारी बैंकों पर भी लागू होगा। इस फैसले ने शहरी सहकारी बैंकों से जुड़े सहकारी नेताओं के बीच उत्साह का माहौल उत्पन्न कर दिया।
